विराटनगर । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको पछिल्लो धारणाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदिने आशामा बसेकाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले अब अदालतको बाटो नभई सिधै जनताको आँगनमा जाने तयारी गर्न आफ्नै पार्टी पंक्ति र कांग्रेस नेताहरुलाई समेत सन्देश दिएका छन् ।
बास्कोटाले लेखेका छन्, “सर्वोच्चले संसद पुनस्थापनाको आशामा हिउँ वर्षाएछ, अब अन्टसन्ट नसोची जनमत बटुल्न बाटो तताए हुन्छ ।” उनको यो भनाइले एकातिर सर्वोच्चबाट हुनसक्ने सम्भावित फैसलाप्रति एमालेको एक तप्का निराश रहेको संकेत गर्छ भने अर्कोतिर चुनाव नै अबको एकमात्र विकल्प रहेको दाबी गर्छ ।
रोचक कुरा के छ भने, केही समयअघिसम्म संसद विघटनको बचाउ गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनमा संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा उभिन पुगेको थियो । ओलीले सार्वजनिक रूपमै संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन दबाब दिँदै आएका थिए । संसद पुनस्र्थापना भएमा सत्ता समीकरणमा खेल्न पाइने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने झिनो आशा ओलीमा देखिन्थ्यो । तर, बास्कोटाको यो स्टाटसले नेतृत्वको त्यो आशा अब ‘हिउँ पग्लिए झैँ’ बिलाएको भन्दै कटाक्ष गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
बास्कोटाले सत्ता पक्षीय दलहरूको गठबन्धनलाई पनि चुनौती दिएका छन् । नेताहरूबीचको भागबण्डा (गठबन्धन) ले मात्र चुनाव नजितिने जिकिर गर्दै उनले जनतासँगको ‘मनबन्धन’ महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् । “गठबन्धन नेताको, मनबन्धन जनताको हुन्छ। गठबन्धनले जनताको मनबन्धन भत्काउन कठिन हुन्छ,” भन्दै उनले एमालेलाई जनतामा जान आह्वान गरेका छन् । यो अभिव्यक्तिले एमाले अब एक्लै चुनावमा होमिने वा साना दलहरूसँग रणनीतिक तालमेल गर्ने सोचमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
स्टाटसको अन्त्यमा बास्कोटाले प्रयोग गरेको “अन्तिममा म्याच फिक्सिङको मौका भने छदैछ” भन्ने पदावलीले राजनीतिक वृत्तमा संशय पैदा गरेको छ । यसले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गरिने भित्री राजनीतिक लेनदेन वा शक्ति केन्द्रहरूसँगको रणनीतिक साठगाँठलाई संकेत गरेको अनुमान गरिएको छ ।
नेकपा एमालेभित्र एकातिर संसद पुनस्र्थापना गराएर सत्तामा फर्कने र अर्कोतिर चुनावमा गएर जनमत परीक्षण गर्ने दुई धारबीचको द्वन्द्व कायमै रहँदा बास्कोटाको यो भनाइले अब एमाले पूर्ण रूपमा चुनावी ‘मूड’ मा जानुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई दिएको देखिन्छ । यसले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा अब अदालतको कोठाबाट होइन, जनताको भोटबाट मात्र सुनिश्चित हुने कठोर यथार्थलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।