विराटनगर । नेपालको संसदीय र निर्वाचनको इतिहासमा एउटा उदेकलाग्दो र निकै चिन्ताजनक दृश्य यतिबेला कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा देखिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनका कारण तराईका जिल्लाहरूमा चुनावी रौनक र चहलपहल बढे पनि पहाडी जिल्लाका गाउँवस्तीहरू भने उराठलाग्दो गरी सुनसान देखिएका छन् । पहाडका जनप्रतिनिधि छान्नका लागि हुनुपर्ने चुनावी ‘ब्याटल ग्राउण्ड’ त्यहाँका भिरपाखा, देउराली र परम्परागत चौतारीहरू हुनुपर्नेमा अचम्मैसँग काठमाडौंका चिल्ला सडक, महँगा पार्टी प्यालेस र तराईका सुविधासम्पन्न सहरहरू बनेका छन् । यो दृश्यले नेपाली पहाडको रित्तिँदो तस्बिर र तीव्र बसाइँसराइको भयावह ऐना देखाएको छ ।
विशेष गरी सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ जस्ता पहाडी जिल्लाहरू यतिबेला मतदाताविहीन जस्तै बनेका छन् । गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी रहेपछि उम्मेदवारहरू आफ्नो थातथलो र निर्वाचन क्षेत्र छाडेर भोटको पोको थाप्न काठमाडौँ, इटहरी र पोखराजस्ता सहरहरूमा धाउन बाध्य छन् । यो कुनै रहर नभई अस्तित्व रक्षाको लडाइँ जस्तै बनेको छ । ओखलढुंगाको चुनावी सरगर्मीलाई नियाल्ने हो भने त्यहाँका उम्मेदवारहरू जिल्लाका गाउँ–गाउँमा भन्दा बढी काठमाडौं र इटहरीका सम्पर्क मञ्चहरूमा व्यस्त देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगाले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि जिल्ला बाहिरका ठूला सहरहरू पोखरा, काठमाडौं र इटहरीमा औपचारिक कार्यक्रम नै सम्पन्न गरिसकेको छ । जिल्ला सचिव राजकुमार ढुङ्गानाका अनुसार जिल्लामा भन्दा बढी मतदाता अहिले जिल्लाबाहिर छन्, त्यसैले उनीहरूलाई भेट्न उम्मेदवारहरू उतै जानुको विकल्प छैन ।
सचिव ढुंगानाका अनुसार कांग्रेसले दुई हप्ताअगाडि पोखरा पुगेर त्यहाँ रहेका मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्यो भने गत हप्ता इटहरीको ओसियन पार्कमा विशेष कार्यक्रम नै आयोजना गरेर भोट माग्यो । शनिबार मात्रै काठमाडौंमा ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सम्बोधन गर्दै आफ्ना उम्मेदवार कुमार लुइँटेलको पक्षमा माहौल बनाएका थिए । ठीक त्यसैगरी, नेकपा एमालेले पनि आफ्नी उम्मेदवार अस्मिता थापालाई जिताउन काठमाडौंमै वृहत् कार्यक्रम गर्यो, जहाँ स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरे । यस जिल्लामा एमालेकी थापा र कांग्रेसका लुइँटेलसहित नेकपाका अमिरबाबु गुरुङलगायत १५ जना चुनावी मैदानमा छन् । तर, विडम्बना के छ भने उनीहरूका निर्णायक मतदाता भने गाउँका आँगनमा नभई सहरका साँघुरा कोठा र फ्ल्याटहरूमा भेटिन्छन् ।
अझ रोचक र दयनीय अवस्था त हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको छ । यहाँका मतदाताहरूको एउटा ठूलो हिस्सा अहिले काठमाडौंमा केन्द्रित छ । कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीका अनुसार सोलुखुम्बुका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता यतिबेला काठमाडौंमै बसोबास गर्छन् । उनी त ८० प्रतिशतसम्म मतदाता सहरमै रहेको दाबी गर्छन् । ूहामीले हाम्रा उम्मेदवारसहित काठमाडौंका चोक–चोकमा पुगेर मतदाता भेटिरहेका छौं । ५ प्रतिशत जति इटहरी र विराटनगरमा होलान् । गाउँमा त भोट हाल्ने मान्छे नै भेटिन मुस्किल छ,ू राजभण्डारीको यो भनाइले पहाडको उराठलाग्दो अवस्थालाई चित्रण गर्छ । सोलुखुम्बुमा एमालेकी कल्पना लिम्बू, कांग्रेसका प्रकाश सिंह कार्की र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका असिम राईसहित १२ जना चुनावी मैदानमा छन् । तर, उनीहरूका लागि चुनावी सभा गर्ने थलो सोलुखुम्बुको सल्लेरी नभई काठमाडौंको कोटेश्वर, चावहिल र कपन बनेको छ । नेकपाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई त पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सम्बोधन गरेर भोट मागेका थिए । ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता उपत्यकामा रहेकाले उतै ‘घरदैलो’ चलाउनु परेको कोशी प्रदेशका सांसद गोम्बु शेर्पाको तर्क छ ।
यो प्रवृत्ति केवल यी तीन जिल्लामा मात्र सीमित छैन । एमालेका सचिव समेत रहेका तेह्रथुमका उम्मेदवार भानुभक्त ढकालले पनि काठमाडौंमा मतदाताहरूसँग भेटघाट गरेर चुनावी माहोल तताएका छन् । खोटाङको अवस्था पनि उस्तै छ । कांग्रेस कोशीका महामन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार खोटाङका उम्मेदवारहरूले ठूला औपचारिक कार्यक्रम नगरे पनि पार्टी पङ्क्तिमार्फत काठमाडौंमा रहेका मतदाताहरूलाई घर–घरमा पुगेर फकाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । पहाडी जिल्लाहरूबाट सेवा–सुविधा, शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा तराई र काठमाडौं पस्ने लहरले गर्दा निर्वाचनको मौलिक स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । उम्मेदवारहरूले अब गाउँका पाखापखेरामा पसिना बगाउनुभन्दा सहरका ‘पार्टी प्यालेस’मा भोजभतेर र भेला गरेर भोट सुरक्षित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
यसले एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छ— जो व्यक्तिले गाउँमा बसेर त्यहाँको दुःख, अभाव र विकासको आवश्यकता झेलेको छैन, उसले सहरमा बसेर हालेको भोटले गाउँको प्रतिनिधि छान्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ रु जनप्रतिनिधि छान्नका लागि मतदातालाई गाडी रिजर्भ गरेर सहरबाट गाउँ लैजानुपर्ने अवस्थाले निर्वाचनलाई अत्यन्तै खर्चिलो मात्र बनाएको छैन, वास्तविक जनमतको प्रतिनिधित्वमाथि पनि संशय पैदा गरेको छ । उम्मेदवारहरू जिल्लामा मतदाता नभएको स्वीकार्छन्, नेताहरू बसाइँसराइ रोक्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्, तर चुनाव जित्नका लागि भने फेरि पनि त्यही सहरिया भीडकै खुट्टा ढोग्न बाध्य छन् । पहाडका बस्तीहरू भत्किएका घर र बाँझो खेतबारीमा परिणत हुँदै गर्दा सहरमा हुने यस्ता चुनावी भेलाहरूले पहाडको अस्तित्व नै संकटमा पारेको गाउँमा रहेका थोरै संख्याका मानिसहरू बताउँछन् । यदि राज्यले समयमै पहाडी जिल्लाहरूमा पूर्वाधार र अवसर सिर्जना गरेर बसाइँसराइ रोक्न सकेन भने, आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र पनि काठमाडौं र इटहरीमै राख्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अहिलेको यो चुनावी दृश्यले स्पष्ट पार्छ– भूगोल पहाडमा छ, तर जनमत सहरको बन्धक बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।