काठमाडौं । रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधीवक्ताको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसहितको उक्त अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपनि सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदन पेस नगर्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परेको निवेदन तत्काल फिर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि मात्र पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते निर्णय गर्दै लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसँगै कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दायर भएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।