विराटनगर । कोशी प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ‘प्रदेशसभा’ अहिले आफ्नै घर नभएको ‘शरणार्थी’ जस्तै बनेको छ । एउटा प्रदेशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने थलोलाई समयमै मर्मत गर्न नसक्ने कोशी सरकारको लाचारीले अहिले नयाँ उचाइ लिएको छ । आफ्नो शासकीय सान र मानको दुहाई दिने सरकारले अन्ततः हार खाँदै आगामी हिउँदे अधिवेशन विराटनगर महानगरपालिकाको विरेन्द्र सभागृहमा सरेर चलाउने भएको छ ।
गत भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा देवकोटा चोकस्थित प्रदेशसभा भवनमा भएको तोडफोड र आगजनीको घाउ निको पार्न सरकारले पाँच महिनासम्म सिन्को भाँचेन । आगजनीमा ९ वटा गाडी, अभिलेख र उपकरण खरानी हुँदा रमिते बनेको सरकारले अहिलेसम्म मर्मतको प्रक्रिया समेत सुरु गर्न नसक्नुले उसको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले भवनको अभावमा अर्को विकल्प नभएको भन्दै फागुन २० को आसपासमा विरेन्द्र सभागृहमा बैठक बोलाउने तयारी भएको बताएका छन् । भदौ १५ पछि एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभालाई ६ महिनाभित्र अनिवार्य बैठक बोलाउनुपर्ने कानुनी डण्डाले थिचेपछि मात्र सरकारको आँखा खुलेको हो । यो जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि बोलाउन लागिएको अधिवेशन होइन, बरु कानुनी कारबाहीबाट जोगिन गरिएको एउटा कर्मकाण्ड मात्र हो ।
सरकारको अदूरदर्शिताको अर्को नमुना कटहरीको फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा देखिन्छ । साढे १३ करोड खर्चेर किसानका लागि बनाइएको कृषि बजारलाई प्रदेशसभाको सचिवालयमा रूपान्तरण गरियो, तर त्यहाँ पनि सरकारले बस्न योग्य पूर्वाधार बनाउन सकेन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकी इन्जिनियर सोनम सिन्हाका अनुसार ५ करोड ४० लाखको ठेक्का मूल्यांकनकै चरणमा छ ।
मन्त्रालयले समितिको हल मर्मतका लागि २ करोड ८५ लाख र मुख्य सभाहलका लागि २ करोड १३ लाखको लगत अनुमान गरेको छ । मुख्य भवन र क्यान्टिन मर्मतकै लागि २७ लाख छुट्याइएको छ । तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्ने कागज बनाएर पनि सरकारले प्रदेशका ९२ जना सांसदलाई ओत लाग्ने एउटा हलसम्म तयार पार्न सकेन । आफ्नो भवन मर्मत गर्न नसक्ने र नयाँ विकल्पलाई पनि समयमै पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले विकासका ठूला कुरा गर्नु आफैँमा हास्यास्पद छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।