कोशी प्रदेशले उच्च स्तरको काम सम्पादन गर्यो : रेवतीरमण भण्डारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आफ्नो १३ महिने कार्यकालमा आफू सफल भएको बताएका छन् । निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले आफूलाई पूर्ण सफल मन्त्री बनेको दाबी गरे ।

‘श्रोत साधन र मेरो प्रयत्नले म सफल छु । मेरो मन्त्रालयको टिमलाई मैले कन्भिन्स गरेर काम गराउन सकेँ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हिसाबले यो एक वर्षमा नेपालका अरू प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रदेशले उच्च स्तरको काम सम्पादन गरेको छ,’ उनले भने ।

यसरी निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले आफ्नो अनुभव मार्फत प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रको अंकुश अझै पनि कायमै रहेको औंल्याए । धेरै चुनौतीका बाबजुद आफूले सम्हालेको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा ऐतिहासिक सुधार गरेको भण्डारीको दाबी छ । विशेषगरी यातायात कार्यालयको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गरेको उनले बताए ।

भण्डारीले भने, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार मैले ७० प्रतिशतभन्दा बढी उन्मूलन गरेको छु । आजकै दिन लिखित परीक्षा, आजै रिजल्ट, आजै ट्रायल र आजै रिजल्ट आउने व्यवस्था हामीले कोशी प्रदेशमा गरेका छौं ।’ उनले ट्रायल सेन्टर र लिखित परीक्षा हलको मन्त्रालयबाटै सीसीटीभी मार्फत अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरेको समेत जानकारी दिए ।

भण्डारीले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच एउटै बुझाइ भएमा काम गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीतन्त्रको संरचनाले समस्या पारेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको समग्र सबै मन्त्रीहरूको टिम र मुख्यमन्त्रीले एउटै लय र बुझाइका साथ अगाडि बढ्ने हो भने कामै गर्न नसकिने होइन, काम गर्न सकिने रहेछ । तर, कर्मचारी साथीहरूको मनोविज्ञान अझै पनि प्रदेशमैत्री हुन सकेको छैन ।’

नेपाल सरकारका सहसचिवहरू प्रदेशको सचिव भएर आउने र उनीहरूको बफादारिता केन्द्रप्रति नै रहने हुँदा प्रदेशको काममा सोचेजस्तो गति नआएको उनको अनुभव छ । उनले थपे, ‘नेपाल सरकारको सहसचिवहरू यहाँको सचिव हुने र उनीहरू मूल रूपमा संघीय सरकारकै कर्मचारी भएकाले यहाँको स्पिरिट र रिजल्ट निकाल्ने हुटहुटी उहाँहरूमा देखिएन । जति हुटहुटी हामी मन्त्रीहरूमा हुन्छ, त्यति कर्मचारी साथीहरूमा नहुँदा काममा केही सुस्तता देखिन्छ ।’

भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा धेरै जनमुखी काम गर्न खोजे पनि संघीय मन्त्रालयहरूले सहमति नदिँदा कतिपय योजनाहरू अधुरै रहेको गुनासो गरे । लाइसेन्स छपाइको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मैले यो प्रदेशमा लाइसेन्सको कार्ड नपाएर छटपटिएका सेवाग्राहीलाई राहत दिन अन्तिम कोसिस गरेँ । तर, संघीय सरकारको एउटा कानूनले त्यसलाई रोकिदियो ।’

त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने योजनामा पनि केन्द्र बाधक बनेको उनले बताए । ‘मैले सबै यातायात कार्यालयलाई ३–४ महिनाभित्र अनलाइन सिस्टममा लाने अन्तिम टुंगोमा पुर्याएको थिएँ, तर संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसको सहमति दिएन,’ भण्डारीले असन्तुष्टि पोखे ।

नदी उकासको जग्गा सदुपयोग गर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाबारे बोल्दै उनले भने, ‘कोशी प्रदेशमा ५० औं हजार बिघा नदी उकासको जग्गा खाली छ । त्यसलाई उद्योग, पर्यटन र कृषिमा उपयोग गरौं भनेर एक वर्षसम्म कोसिस गरेँ । तर, संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सहमति दिएन । नापी कार्यालय खडा गरेर काम अघि बढाउन खोज्दा पनि संघीय नापी विभागले अवरोध खडा गरिदियो ।’

प्रदेशभित्रै पनि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा ठूला आयोजनाहरू रोकिने गरेको भण्डारीले बताए । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले राजस्व संकलनमा धक्का लागेको उनको तर्क छ ।

‘यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेखहरू जलेर नष्ट भएका थिए । नवीकरणको दायरा बाहिर रहेका साढे ३ लाख सवारी साधनलाई निश्चित वर्षको कर मिनाहा गरी करको दायरामा ल्याउँदा प्रदेशको करिब ५ अर्ब राजस्व बढ्ने अनुमानसहित मैले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थिएँ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यो प्रस्तावलाई सहमति दिएन,’ उनले भने ।

यस्ता खाले अन्तर–मन्त्रालय असहयोगले मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि कतिपय पर्यटन र पूर्वाधारका कामहरू अघि बढ्न नसकेको उनले खुलाए । उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशका सचिवहरू केन्द्र सरकारले भोलि केही भन्ला कि भन्ने डरले सही गर्न डराउने अवस्था छ, जसले गर्दा मन्त्रीले मात्र चाहेर केही नहुने रहेछ ।’

यद्यपि मन्त्री भण्डारी आफ्नो कार्यकालमा विवादमा पनि परे । सञ्चारकर्मीहरुकै विरोधका कारण उनले प्रदेश आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराउन प्रयास गरे । त्यसका विरुद्धमा पत्रकारहरु आन्दोलित बने । अन्ततः उनी उक्त विधेयक अघि बढाउने अवस्थामा पुगे । यस्तै उनी सुनसरीको इटहरीस्थित आफ्नै घरमा बसेर सरकारबाट घरभाडा लिएको विषयले आलोचित बने ।