विकास निर्माणमा सशक्त हस्तक्षेप, परिणाम दिने प्रयास : भुपेन्द्र राई

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले आफ्नो १५ महिने कार्यकाललाई नीतिगत सुधार र सुशासनको जग बसाल्ने प्रयासका रूपमा समीक्षा गरेका छन् । राईले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न आफूले चालेका कदम, भोगेका प्रशासनिक चुनौती र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे बताउँदै आफूले सफलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

निवर्तमान मन्त्री राईले आफ्नो कार्यकालमा परम्परागत शैलीलाई तोडेर परिणाममुखी काम गर्न खोजेको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा गएपछि काम गर्ने नेतृत्व र इच्छाशक्ति भयो भने प्रदेशमार्फत पनि धेरै सकारात्मक परिवर्तन सम्भव रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरेँ । नीतिगत र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा हामीले कतिपय साहसिक निर्णयहरू गरेका छौं, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशलाई फाइदा पुग्नेछ ।’

राईले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी ध्यान वर्षौंदेखि अलपत्र परेका ‘क्रोनिक’ योजनाहरूलाई गति दिनमा केन्द्रित गरे । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय पुल र सडकका ठेक्काहरू वर्षौंदेखि अल्झिएका थिए । ‘मैले एउटा नारा नै बनाएको थिएँ— जहाँ क्रोनिक योजना, त्यहाँ मन्त्री,’ उनले सम्झिए, ‘मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कतिपय त्यस्ता रुग्ण योजनाहरूको मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय गराएर गाँठो फुकाउने काम भयो । जस्तै, १४८ मिटर लामो पुल मेरै कार्यकालमा शिलान्यास भएर मेरै कार्यकालमा उद्घाटन गर्ने अवस्थासम्म पुग्यो । काम गर्ने हो भने समयमै नतिजा दिन सकिँदो रहेछ भन्ने यो एउटा बलियो उदाहरण हो ।’

उनले थपे, ‘हामीकहाँ बजेट खर्च गर्ने तर त्यसको फछ्र्यौट नगर्ने एउटा खराब परम्परा थियो । त्यसलाई हामीले नीतिगत रूपमै तोड्यौं र बेरुजुको ठूलो आयतन घटाउन सफल भयौं । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वले खर्च मात्र होइन, फछ्र्यौटमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ ।’

नेपालको विकास बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा असारे विकास सधैं आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । निवर्तमान मन्त्री राईले यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न साउन–भदौदेखि नै टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने नीति लिए । ‘पूँजीगत खर्च कम हुने र चालु खर्च बढी हुने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई तोड्न हामीले चाहेका थियौं,’ उनले भने, ‘भदौसम्ममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सबै टेण्डरहरू आह्वान भइसक्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गरेका थियौं । तर, कर्मचारीको सरुवा र कतिपय प्राविधिक कारणले केही ढिलाइ भए पनि हामीले कामको गतिलाई मर्न दिएनौं ।’

सुशासनका सन्दर्भमा उनले कोटेशन प्रणालीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेको दाबी गरे । ‘पहिले साना–साना योजनामा कोटेशनमार्फत काम लगाउने र त्यसमा आर्थिक चलखेल हुने जोखिम हुन्थ्यो । हामीले एउटै पत्रमार्फत सम्पूर्ण योजनाहरू ठेक्का प्रणाली (टेण्डर) बाट मात्रै गर्ने निर्णय गरायौं । यसले गर्दा सुशासन कायम गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ र राज्यको स्रोतको सदुपयोग भएको छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका राईले औषधि खरिदमा हुने कमिसनको खेललाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको निकायबाटै सिधै खरिद गर्ने पद्धति सुरु गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत औषधि खरिदमा धेरै समस्याहरू थिए । हामीले आयुर्वेदका औषधिहरू सिधै नेपाल सरकारको सिंहदरबार वैद्यखानाबाट खरिद गर्ने नीति अपनायौं । यसले गर्दा कमिसनको खेल बन्द भयो र राज्यलाई दिने छुटको सट्टा थप औषधि नै प्राप्त हुने अवस्था बन्यो । यसले गुणस्तरीय र सस्तो औषधि जनतासम्म पुर्याउन मद्दत गर्यो,’ उनले भने, ‘असारमा मात्रै औषधि खरिद गर्ने पुरानो परम्परालाई हामीले तोड्यौं । साउन–भदौमै टेण्डर आह्वान गरेर समयमै अस्पतालहरूमा औषधि पुर्याउने प्रबन्ध मिलाएका थियौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कतिपय उपकरण खरिदका सूचनाहरू पनि समयमै निकालेर हामीले कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनायौं ।’

आफ्नो कार्यकालमा राईले प्रशासनिक तहमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाए । विशेषगरी कर्मचारीको सरुवा, ओएनएम र मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ओएनएम तयार गरेका थियौं, तर अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट समयमै राय नआउँदा त्यो अड्कियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व काम गर्न खोज्छ, तर प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई समयमै साथ नदिँदा धेरै योजनाहरू प्रभावित हुँदा रहेछन् । राय पठाउँदा एक हप्तामा आउनुपर्नेमा महिनौंसम्म फाइल अड्काइदिने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा धक्का लाग्दो रहेछ । यस्तो विषयमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले थाहा नपाउँदा पनि समस्या भयो ।’

प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप महसुस गरेको उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा ११ औं तहको सचिव रहने व्यवस्था गरेका छौं, तर संघीय सरकारले फेरि १२ औं तहको कर्मचारी सचिव हुने भनेर हस्तक्षेप गरिदिँदा केही अलमल भयो । यद्यपि, कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारको काममा असहयोग नै गरेको भने मलाई महसुस भएन,’ उनले भने ।

राईले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पुगेर मुख्य–मुख्य योजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘केन्द्रले बजेट पठाउँछ तर अनुगमन गर्न भ्याउँदैन । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आफैं फिल्डमा पुगेर कामको गुणस्तर हेर्न सक्छन् । म आफैं १४ वटै जिल्लाका योजना स्थलमा पुगेको छु । यसले गर्दा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूमा उत्तरदायित्व बढेको छ भने नागरिकसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएको छ ।’

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई आफ्नो कार्यकालको कामले जवाफ दिएको उनले बताए । ‘हामीले रातो किताबमा नभएका योजनाहरूमा राजनीतिक दबाबमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्यौं । नियमविपरित भएका बहुवर्षीय ठेक्काहरूको भुक्तानी रोकिदियौं । सुशासन र पारदर्शीता नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रह्यो,’ उनले भने ।

मन्त्री राईले प्रदेश सरकार बलियो हुनका लागि प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र मन्त्रालयहरूबीचको सशक्त समन्वय अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश स्वास्थ्य मार्गनिर्देशन तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्रादेशिक सडक सञ्जालमा रहने सकडहरु राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने लगायतका काम गरेको उनको भनाइ छ ।