सङ्घीयता: सङ्घले अधिकार नदिएको कि प्रदेश र पालिकाले लिन नसकेको ?

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँड र कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बनेको छ। सङ्घीयता बलियो बनाउन सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिमका प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। हालै काठमाडौँ र विराटनगरमा आयोजित कार्यशालाहरूमा सहभागी विज्ञ र सरोकारवालाहरूले सङ्घको ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ नै सङ्घीयताको मुख्य चुनौती भएको बताएका छन्।

प्रशासनिक हस्तक्षेप र व्यवहारिक कठिनाइ
प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई थाहै नदिई मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा हुनु, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुरक्षा टोली (पिएसओ) सङ्घ मातहतको प्रहरीले फिर्ता लिनु र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले नै पठाउनुले प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की र सांसद गणेश उप्रेतीका अनुसार, पञ्चायती शैलीको केन्द्रीकृत सोचले गर्दा प्रदेशले प्रहरी र प्रशासनको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सामाजिक संस्थाले एम्बुलेन्स किन्दा पाउने भन्सार छुट प्रदेश र स्थानीय सरकारले नपाउनुले सङ्घको विभेदकारी नीति झल्काउँछ।

वित्तीय सङ्घीयता र स्वायत्तताको अभाव
अर्थशास्त्रीहरू डा. भेषप्रसाद धमला, डा. दिलनाथ फुँयाल र डा. प्रमोदकुमार झा वित्तीय सङ्घीयता बिना समावेशी शासन नारामा मात्रै सीमित हुने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, स्रोत र साधनको बाँडफाँडमा सङ्घकै हालिमुहाली हुँदा प्रदेश र पालिकाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास गर्न सकेका छैनन्। विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय नीतिमा स्वायत्तता नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको बताउँछन्।

समावेशिता र राजनीतिक सुधार
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सङ्घले प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्न अवरोध पुर्‍याइरहेको बताउँछन्। यस्तै, सांसद सपना परियारले कोशी प्रदेशमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन भए पनि क्याबिनेट स्तरमा दलित प्रतिनिधित्व नहुनुलाई समावेशी सङ्घीयताको दुर्भाग्य मानेकी छिन्। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

निष्कर्ष
सङ्घीयतालाई सफल बनाउन सङ्घले अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि केन्द्रको मुख नताकी आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। सेवा प्रवाह पारदर्शी र नागरिकमैत्री भए मात्र सङ्घीयताप्रति आम जनताको भरोसा बढ्नेछ।