विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनको किचलो उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न ‘नेकपा कार्ड’ अगाडि सारेका छन्। भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डमा मुछिएका कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई हटाउन पार्टी नेतृत्वले अटेर गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले उनीहरूलाई साइजमा ल्याउने नयाँ राजनीतिक चाल चालेका हुन् । कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने विषयमा ठोस निर्णय नदिँदा सरकारको छवि नै संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अब विवादित मन्त्रीहरूलाई बोकेर संसद्को सामना गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । यसै क्रममा उनले भित्रभित्रै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव पठाएा हुन् ।
विशेष गरी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेन्द्र सिंह हाङ्गाम कुटपिट तथा सचिवको गाडीको साँचो खोस्ने जस्ता अराजक काण्डमा मुछिएपछि उनीहरूलाई हटाउन चौतर्फी दबाब छ। तर, कांग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापाले महाधिवेशनको बहाना बनाउँदै मन्त्री फेर्ने कुरा टार्दै आएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विकल्पको खोजी सुरु गरेका हुन् । नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केही नेताहरूमार्फत सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव आएको स्वीकार गरे पनि यसलाई मुख्यमन्त्रीको कांग्रेस तर्साउने ‘अस्त्र’ को रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । आङ्बोका अनुसार मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारका मुद्दामा जोडिँदा समेत फेर्न नसक्नुले मुख्यमन्त्री आफ्नै सत्ता साझेदारका अगाडि निरीह देखिएको पुष्टि गर्दछ।
एमालेभित्रैबाट पनि विवादित मन्त्रीहरूका कारण सरकार आलोचित भएको भन्दै तत्काल कदम चाल्न दबाब बढेको छ। एमालेका प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता नबोलाए मुख्यमन्त्रीले नै कठोर निर्णय लिने चेतावनी दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बाहिर कांग्रेससँगको गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरे पनि परिस्थितिले नेकपासहितको सहमतिय सरकार बन्न सक्ने संकेत गरेका छन् । केन्द्रमा तीन ठूला दलबीच बढ्दो निकटतालाई आधार मान्दै उनले प्रदेशमा पनि तीन दलको सरकारको सम्भावनालाई नकारेका छैनन् ।
राजनीतिको यो खिचातानीले गर्दा कोशी प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र समेत प्रभावित भएको छ। मन्त्री फेरबदल हुने हल्लाले गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बहालवाला मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न छाडेका छन्। नयाँ मन्त्री आएपछि पुराना निर्णय र सरुवाका फाइलहरू बदर हुने डरले कर्मचारीहरूले काम अगाडि बढाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। एकातिर मन्त्रीहरूको अराजक व्यवहार र अर्कोतिर सत्ता टिकाउने दाउपेचका कारण कोशी प्रदेश सरकार अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।