संघीयता बलियो बनाउन संघ नै बाधक

विराटनगर । नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघकै कारण संघीयता बलियो हुन नसकेको विज्ञ, पूर्वमन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

संविधानले प्रदान गरेका पहिलो अनुसूचीमा रहेका अधिकारहरू अझै संघले हस्तान्तरण नगर्दा केन्द्रिकृत सोच हावी भएको र शासन सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह पुरानै ढर्रामा खुम्चिएको उनीहरूको ठहर छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ ल’ र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ द्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘संघीयतामा प्रादेशिकीकरण तथा स्थानीयकरण’ विषयक दुई दिने कार्यशालाका सहभागीहरूले संघीयताप्रति आम नागरिक अझै विश्वस्त हुन नसकेको बताए ।

कार्यशालामा सहभागी नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरूले शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहको अवस्था जनअपेक्षा अनुरूप हुन नसकेको भन्दै अब संघ आफैँले संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रदेशहरूले संविधानमा उल्लेखित प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार प्राप्त नगर्दा प्रदेश सरकारहरू उपेक्षित भइरहेको बताए । “हुलाक र प्रहरी नभएका गाउँहरूमा पनि राजनीतिक दलका कार्यालय र कार्यकर्ता भेटिन्छन्, तर प्रादेशिक अधिकार ग्यारेन्टी नहुँदा दलहरू अझै केन्द्रिकृत सोचबाटै सञ्चालन हुन बाध्य छन्,” डा. अधिकारीले भने । उनले नागरिकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै म्यान्डेट दिएको स्मरण गराउँदै संघले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरिरहनु संघीयताको मर्मविपरीत हुने स्पष्ट पारे ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पञ्चायती शैलीको केन्द्रिकृत सोचका कारण संघीयताप्रति वितृष्णा बढेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “प्रशासनिक संरचना र प्रदेश प्रहरीको समायोजन जति चाँडो हुन्छ, प्रदेश सरकारहरू उति नै स्वायत्त र संघीयता दिगो बन्छ ।” संघीयताप्रति वितृष्णा प्रदेशवासीले भन्दा पनि काठमाडौँमा बसेर अधिकार मुठ्ठीमा राख्न चाहनेहरूले फैलाएको उनको आरोप थियो ।

प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्र्याक्ट) विपरीत शासन सञ्चालन हुँदा जनतामा आक्रोश बढेको बताए । उनले प्रदेशका मन्त्री र सचिवको सरुवाबारे प्रदेश सरकार नै बेखबर हुने र संघ मातहतका अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको समेत सुरक्षामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

त्यस्तै, प्रदेश सांसद शोभा चेम्जोङले समावेशी विकासको मार्ग सुनिश्चित हुन नसक्दा संघीयता दिगो हुन नसकेको बताइन् । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले वित्तीय नीति र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वायत्तता नहुँदा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । “संघीयता कानुनमा मात्र होइन, व्यवहारमा नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ,” उनले भने ।

अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्पका रूपमा ल्याइएको संघीयतामा शासनको स्वायत्तता र पारदर्शिता अनिवार्य हुने उल्लेख गरे । कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले प्रदेश सभाले ८८ वटा कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजुप्रसाद गुरागाईँले प्रशासनिक स्वायत्तताको खाँचो औँल्याए भने अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले अदालतले प्रदेशका कानुनलाई उचित मान्यता नदिँदा समस्या भएको बताए । वित्तीय अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ फुँयालले वित्तीय संघीयता बलियो नहुँदा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर हुन नसकेको तर्क गरे ।