विराटनगर । दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिँदा ५ अर्ब २५ करोड ६३ लाख अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वसचिवसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर कार्की, पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की, जग्गा भाडामा लिने थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र थामसेर्कु ट्रेकिङलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बुझाएको प्रस्तावित रायमा ६ अर्ब ठगी भएको उल्लेख रहेकोमा सरकारी वकिलले करिब ७५ करोड कम विगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । सिआईबीको अनुसन्धानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको श्रीमतीको नाममा यती एयर प्रालिको नामबाट नामसारी भएको घरजग्गा सोही प्रकरणमा जोडिएको घुस रहेको दाबी गरिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगमा त्यसबारे कुनै उल्लेख छैन ।
सिआईबीले सोही प्रकरणमा ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यले श्रीमतीको नाममा ‘घुस’ बापत घर लिएको उल्लेख गरेको छ । जग्गा भाडामा लिने समूहकै कम्पनी यती एयर प्रालि मातहतको तारा एयरको नाममा बालकोटमा रहेको घरजग्गा बज्राचार्यकी श्रीमती रश्मि शाक्यको नाममा ९६ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेर पास भएको देखिएकोमा सो खरिदमा कुनै आर्थिक कारोबार नदेखिएको सीआईबीको ठहर छ ।
रोजभिलेज हाउजिङको ए–२४ नम्बरको घर सात वर्षअघि तारा एयरबाट राजेशकी श्रीमती रश्मि शाक्यको नाममा पास भएको थियो । राजेश दुई वर्षयता त्यही घरमा बस्दै आएका छन् । घर राजीनामा पास गर्दा त्यसको भुक्तानीसमेत नभेटिएको भन्दै सिआइबीले भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यतिवेला ओली प्रधानमन्त्री थिए भने राजेश उनका स्वकीय सचिव भएकाले पनि सिआइबीले यसमा छुट्टै छानबिनको आवश्यकता देखेको हो । सीआईबीले त्यसबारे थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार १ साउन ०७५ मा तारा एयरलाइन्सको भक्तपुर रोजभिजेलमा रहेको १७५३ नम्बर कित्ताको जग्गा रश्मि शाक्यको नाममा पास भएको छ । १२३.२० वर्गमिटर (करिब चार आना) क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा रहेको साढे दुई तला घर ९६ लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यही समयमा यती समूहका कम्पनीले नेपाल ट्रस्टका जग्गाको लिज ठेक्का पाएको, उनीहरूबिच निकटस्था देखिएको र खरिदमा कुनै आर्थिक लेनदेन नदेखिएकाले सो रकम घुस नै भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । त्यसमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै सिआइबीले देखिएका–भेटिएका तथ्यसहित अख्तियारमार्फत छानबिन गर्न राय दिएको हो ।
सिआइबीले सो अवधिदेखि हालसम्मको तारा एयरलाइन्सको १५ वटा बैंक खाताको विवरण मगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । साथै, राजेश र रश्मिको पनि बैंक स्टेटमेन्ट अध्ययन गरेको थियो । तर, सो जग्गा खरिदमा तारा एयर र बज्राचार्यको परिवारबिच कुनै लेनदेन नदेखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका एक अधिकारी बताउँछन् । जबकि घरजग्गाको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ कारोबार गरी मालपोत कार्यालयमा त्यसको रसिदसमेत बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर, बज्राचार्यदम्पती र तारा एयरको कुनै पनि खातामा घरजग्गा कारोबारबापत लेनदेन भएको छैन । त्यतिवेला सरकारकै पहलमा यतीलाई नेपाल ट्रस्टको विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा नियम मिचेर लिजमा दिनु र त्यही समयमा सोही कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा प्रधानमन्त्रीकै पिएले लिनु र त्यसमा आर्थिक लेनदेनसमेत नभएको आधारमा यो घुस भएको निष्कर्ष सिआइबीका अधिकारीको छ ।
सिआइबीको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा लिजमा लिने–दिने करार सम्झौता हुँदा निर्णय आधारविना नै सूचना प्रकाशित गर्दा कि.नं. ४६०६ मात्र उल्लेख गरी लिज सम्झौता हुँदा कि.नं. ४६०५ को जग्गासमेत थप गरी क्षेत्रफलसमेत फरक पारी अस्वाभाविक रूपमा लिजमा लिने लाभग्राहीले सहयोग गर्ने अधिकारीसम्बद्ध रहेको विभिन्न ओहोदा र पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विभिन्न तवरले लाभ लिने–पाउने गरी गैरकानुनी तवरले लाभ लिई ठगी, आपराधिक विश्वासघात गरेको, उल्लेखित कार्यबाट नेपाल ट्रस्टमार्फत नेपाल राष्ट्रलाई नै ठुलो हानिनोक्सानी पुर्याई विभिन्न पद तथा ओहोदामा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तित, सहयोगी तथा मतियारसमेतले लाभ फाइदा लिएको संकलित तथ्यहरूबाट खुल्न आएको हुँदा कसुरमा संलग्न हाल ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा आएका प्रतिवादी अर्जुनकुमार कार्की, लेखबहादुर कार्की, थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र लाभस्वरूप कित्ता नम्बर १७५३ को जग्गा प्राप्त गर्ने जग्गाधनी रश्मि शाक्य र उक्त कार्यमा संलग्न रहेका मतियार, सहयोगी विभिन्न ओहोदामा बसी दबाब प्रभावमा पारी उल्लेखित गैरकानुनी कार्य गर्ने कसुरदारलाई उक्त कसुरमा संलग्न पदाधिकारी तथा मतियारसमेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि संकलित कागजातहरूसमेत साथै राखी सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिपाउन अनुरोध गरिएको छ ।’
सो प्रकरणमा सिआइबीले ठगीसहित संगठित अपराध र आपराधिक विश्वासघातमा मुद्दामा अभियोग लैजान सिफारिस गरेको थियो । सरकारी वकिलले ठगीको मात्र कसुर लगेको छ । अभियोग पत्रमा भाडामा लगाउने बोलपत्रकै क्रममा सम्झौता रकम घटाएर ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख नोक्सान गरेको, ३ तलाको सम्झौता भएकोमा ५ तला बढाएर त्यसबापतको ३८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई घाटा गराएको र सरकारी बाटोको ३ आना जग्गा प्रयोग गरेर ५३ लाख ४४ हजार नोक्सान गरेको उल्लेख छ ।
तर, ठगीको अभियोग पत्रमा ‘घुसको घर’ बारे केही उल्लेख छैन । सरकारी वकिलको कार्यालयले घुसमा पाएको उक्त घरबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले त्यसबारे जानकारी नभएको र थप विषय नबोल्ने बताएका छन् ।
नेपाल ट्रस्टले सात वर्षअघि दरबारमार्गस्थित जग्गा थमसेर्कुलाई लिजमा दिने निर्णय गर्दा अनियमितता भएको भनी प्रश्न उठिरहेको छ ।अनियमितता र भ्रष्टाचारको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ वर्षअघि त्यसको फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिआइबीले गत साता नै अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई मुद्दा मुद्दा बुझाएको थियो । सिआइबीको राय संगठित अपराध र आपराधिक विश्वसघात मुद्दा चलाउन रहेपनि सरकारी वकिलले नचलार्ई ठगी मुद्दा मात्र चलाएको हो ।
प्रतिवादी बनाइएका शेर्पाको बयान नै नलिई मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालीन सचिव र सहसचिवलाई भने पक्राउ गरेर पेस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।