प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतकसहित आठ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
गत मंसिर २३ मा दायर भएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा परेको थियो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा परेका सबै मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार खाजा समयअगावै सकिएको छ । कांग्रेसको रिटका पेसकर्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार अदालतले रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
विपक्षी बनाइएका सबै पक्षको जवाफ आएपछि यस रिटलाई लगाउमा राखी यसअघि दायर भएका समान प्रकृतिका रिटहरूसँगै सुनुवाइ हुनेछ । कांग्रेसको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै तत्काल संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । यसअघि यस्तै प्रकृतिको रिट नेकपा एमालेसहित कानुन व्यवसायीहरुले पनि दायर गरेका छन् । त्यसमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।