विराटनगर । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयसम्म काम नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूसँग सरकारले कडाइका साथ सम्झौता तोड्न थालेको छ। सिँचाइतर्फका वर्षौंदेखि अलपत्र पारी रुग्ण बनाइएका २२ वटा ठेक्का तोडिएका छन्। तोडिएका यी ठेक्काहरूको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजना ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएपछि यी ठेक्काहरू तोडिएका हुन्। मन्त्री घिसिङको निर्देशनपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूले वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त रहेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका थिए।
विभागका अनुसार बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम (धनुषा)अन्तर्गतका १५ वटा र राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको १ गरी कुल २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ।
यसमध्ये भेरी बबईको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको र जनकपुरधाम कार्यालय अन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार विभागअन्तर्गत हाल २१५ वटा चालू ठेक्का रहेका छन्। तीमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त सूचीमा थिए। समस्याग्रस्त मध्ये हालसम्म २२ वटा ठेक्का तोडिएको महानिर्देशक बरालले जानकारी दिए।
सिँचाइतर्फ तोडिएका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रहेको छ। आयोजनाको विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना तथा गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानका लागि जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको हो।
उक्त कामको जिम्मा जनकपुर–९, धनुषास्थित पटेल–रमण जेभीले पाएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि उक्त कम्पनीसँग १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा काम अलपत्र पारेपछि ठेक्का तोडिएको विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।