विराटनगर । नेकपा एमालेभित्र संस्थागत निर्णय र विधानको स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिना पनि नबित्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूल विधान संशोधन गराएपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । विशेष गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधर नेताहरूले अध्यक्षको यो कदमलाई ‘मनपरीतन्त्र’ को संज्ञा दिँदै विधान महाधिवेशनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि भृकुटीमण्डपमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफू निकट नेतामार्फत विधान संशोधनको एजेन्डा प्रवेश गराएका थिए । केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको स्पष्ट बहुमत रहेकाले उक्त प्रस्ताव सहजै पारित भयो । तर, विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको यो निर्णयको ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
बैठकमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले विधानलाई खेलौना बनाइएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले प्रश्न गरे, ‘के हाम्रा विधान अस्थायी हुन् ? हिजो सङ्ख्या घटाउने अनि आज आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्न बढाउने ? यो सरासर मनपरी हो ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यसलाई ‘मनपरीतन्त्र’ भन्दै यसका विरुद्धको लडाइँ जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई कडा व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘यदि विधान नै मान्दैनौँ भने अध्यक्ष र महासचिव मात्र राखौँ । विधानमा जे लेखिए पनि अध्यक्ष ओलीले जे बोल्नुहुन्छ त्यही विधान हुने हो ?’
गत भदौमा सम्पन्न विधान अधिवेशनले १५ पदाधिकारी र २५१ केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, दसौँ महाधिवेशनको मुखमा आएर अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ९ जना बनाउने गरी विधान संशोधन गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन यो आवश्यक रहेको जिकिर गरे पनि नेता गोकर्ण विष्टले ‘पद बाँडेर पार्टी एकता नहुने’ भन्दै विधिको पालना गर्न सुझाएका थिए ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले एमालेको यो गतिविधिले विधान महाधिवेशनलाई फजुल खर्चको रूपमा मात्र पुष्टि गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘दुई महिनाअघि गरिएको व्यवस्था नटिक्नुले यो केवल देखावटी थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अध्यक्ष ओलीले आफूसँग बहुमत हुँदा जे पनि गर्न सक्छु भन्ने दम्भ देखाए ।’
ओली पक्षका नेता शेरबहादुर तामाङले भने महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय भएकाले आवश्यकता अनुसार विधान फेर्न सकिने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, एमाले नेतृत्व चयनका लागि बन्दसत्रमा होमिएको छ भने विद्युतीय मतदानको तयारी पनि भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।