काठमाडौं । भूमि आयोग खारेज गर्ने शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएकोको सर्वोच्चले सोमबार त्यसको फैसला गर्दै आयोगलार्ई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको हो । सरकारको निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष रहेका हरिप्रसाद रिजालसमेतले कातिक ९ गते नै रिट दायर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय गरेको थियो । वैकल्पिक व्यवस्थाविना आयोग खारेज गरेको भन्दै भूमिहिनले विरोध गर्दै आएका थिए ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!