काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने अन्तरिम सरकाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भुमि आयोग खारेज गर्ने शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको गत असोज २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा तत्कालका लागि अंकुश लगाएको हो । असोज २३ गते सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, उचित कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खारेज भएको गठन आदेश अन्तर्गतका हक र हिताधिकारीको आवासको मौलिक हक, तथा भूमि सम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफालाई समेत विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ । त्यसअनुसार सर्वोच्चले बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ ।
निवेदक हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
रिजालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सिताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए ।
