विराटनगर । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएका विभिन्न रिटको सुनुवाईपछि बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रिटको सुनुवाई भएको हो ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गर्न र फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनसमेत रोक्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखिज जबाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ । रिटको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले लिखित जबाफ माग गर्ने समयलाई १५ दिनबाट ७ दिनभित्र माग्नेगरी छोट्याउन माग गरेका थिए। त्यहि अनुसार ७ दिनको म्याद दिइएको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार गरेको हो । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
