विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव डा. संगीता मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
कोशी अस्पताल विराटनगरको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुँदै नेपाल सरकारको अतिरिक्त सचिव भएपछि स्वेच्छिक राजीनामा दिएकी मिश्राविरुद्ध आइतबार विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा गरेको खरिदको विषयसँग सम्बन्धित फाइलमा अख्तियारले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा पेश गरेको हो । विशेष अदालतमा भर्खरै आरोपपत्र पेश भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले मिश्रासहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले ठेक्का सम्झौता शर्त विपरीत मिलेमतो गरी सम्पूर्ण सामाग्री नआउँदै झुट्टा बिल–बिजक, गलत प्रतिवेदन र भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरिएको ठहर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार विभागले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गर्ने चरणदेखि नै कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको प्रमाणित भएको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालीलगायतका कम्पनीसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरिएको जनाएको छ ।
म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्सले १२ करोड ५५ लाखमा मेसिन खरिदको प्रस्ताव राख्दा विभागले १२ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । जसमा मूल्याङ्कन चरणदेखि नै पूर्वसम्झौता गरिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उत्पादक कम्पनीले मेशिनको मूल्य यूरो ४ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ करिब ६ करोड ८५ लाख रहेको देखिँदा विभागले दोब्बर मूल्यमा लागत अनुमान तयार गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगले ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण सामाग्री नआएको अवस्थामा पनि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
मेसिनका केही एक्सेसरिज मात्रै पहिलो चरणमा आएको अवस्थामा तत्कालीन महानिर्देशक मिश्राको निर्णयमा १३ करोड ३७ लाख ८३ हजारको भुक्तानी गरिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले ठेकेदार कम्पनी र विभागका पदाधिकारीबीच मिलेमतो गरी कागजात झुट्टा बनाएर पेश गरिएको प्रमाण भेटिएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार ठेक्का सम्झौता शर्त अनुसार सम्पूर्ण सामान आपूर्ति नगरी भुक्तानी दिइँदा राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार बराबरको हानी नोक्सानी पुगेको छ । साथै, सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशनलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्थामा विभागका अधिकारीले त्यस विपरीत गैरकानूनी कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार मुद्दा परेकामध्ये तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रासहित १३ जना कर्मचारी र एक जना निजी कम्पनी सञ्चालक छन् । मुद्दा परेकामध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा.श्रवणकुमार थापा, निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानून अधिकृत सिता घिमिरे, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र म्याक्सिम इन्कर्पोरेशनका सञ्चालक सुन्दर भुसाललगायत छन् ।
मिश्रा स्वास्थ्य सचिवको आकांक्षी थिइन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनको साटो डा. विकास देवकोटालाई सचिव बनाएपछि उनी बिदामा बसेकी थिइन् ।
जेन–जीको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा आफ्नो नाम चर्चामा आउन थालेपछि मन्त्रालय गएकी उनले लगत्तै राजीनामा दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले उनलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिससमेत गरेकी थिइन् । तर, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन लागेको सार्वजनिक भएसँगै सपथ रोकिएको थियो ।
स्वभाविक स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा मिश्राको नाम चर्चामा आउन थालेपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट संयन्त्रलाई केही दिनमै भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दर्ता हुनसक्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मिश्राको नियुक्त रोकिएको थियो ।
