विराटनगर । मालपोत कार्यालय, रंगेली मोरङका कर्मचारी र भूमाफियाको संगठित सञ्जालले सरकारी अभिलेख (ढड्डा) को पाना च्यातेर व्यक्तिको नाममा १७ कठ्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा दर्ता गरेको विषय सेलाउन नपाउँदै त्यो भन्दा धेरै जग्गा हिनामिना गरेको त्यस्तै अर्को काण्ड फेला परेको छ ।
रंगेली नगरपालिका–२ (साबिक बबियाबिर्ता–३) मा रहेको हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १७४ को १ बिघा १९ धूर सरकारी जग्गालाई योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको अर्को काण्ड फेला परेको हो । सो जग्गाको मूल्य अहिले ४ करोडभन्दा बढी पर्छ । जग्गा व्यक्तिको नाममा लानमा भू–माफिया र कर्मचारीको मिलोमतो रहेको देखिन्छ ।
सो जग्गालाई सोही ठाउँका लीला खरेल नामक व्यक्तिले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफ्नो ८० वर्षीय अशक्त बुबा छविलाल खरेलको नाममा दर्ता गराएको बाहिरिएको हो । लीला खरेलले नै २०८० सालमा २ नम्बर वडा कार्यालयमा उक्त जग्गा ऐलानी (सार्वजनिक) भएको र आफूले २०५० सालदेखि भोगचलन गर्दै आएकोले आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए ।
तर, उनैले कर्मचारीको सेटिङमा २०८२ साल असार ३१ गते सोही जग्गालाई किर्ते कागजातका आधारमा आफ्नो बनाउँदै बिक्रीसमेत गरेका थिए । एउटै व्यक्तिले सोही जग्गालाई ऐलानी स्वीकार गर्नु र अर्कोतर्फ २०४६ सालमै आफ्नो बुबाको नाममा रहेको दाबी गर्नुले यो संगठित अपराध भएको हुनसक्ने आशङ्कालाई बल मिलेको छ ।
साविकमा कित्ता नम्बर १२९ को जग्गा फिल्डबुकमा जङ्गलको थियो । ७ विगाहाको प्लट रहेको सो कित्ता १७२, १७३ र १७४ गरी तीन कित्ता बनाइएको थियो । त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १७२ र १७३ मेची कोशी उच्चस्तरीय आयोगले केही व्यक्तिलाई वितरण गरिए पनि कित्ता नम्बर १७४ को करिब १ बिघा १९ धुर जग्गा सरकारी नाममै खाली रहेको थियो । नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा समेत उक्त कित्ता ‘खाली’ भनेरै जनाइएको छ, जसमा कसैको नाम छैन ।
तर, भू–माफियाले यही खाली जग्गामा आँखा लगाए । उनीहरूले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा किर्ते गरी कुनै स्रोत र आधारबिना नै कित्ता नम्बर १७४ छविलाल खरेलको नाममा चढाए । उक्त किर्ते लालपुर्जालाई २०४६ सालमा जारी भएको देखाउन मितिसमेत कीर्ते गरिएको छ । यो प्रक्रियामा नापी कार्यालयको प्लट रजिस्टर च्यात्ने र मालपोतको स्रेस्तामा नक्कली विवरण थप्नेजस्ता गम्भीर अपराधसमेत गरिएको छ ।
किर्ते कागजात तयार भएपछि लीला खरेलले उक्त जग्गा हडप्ने प्रपञ्च मिलाएको देखिन्छ । उनले बुबाको नाममा रहेको जग्गाबाट ३ कठ्ठा नविन पुरीलाई बिक्री गरिसकेका छन् । यस्तै उनले १ कठ्ठा शान्ता निरौलाको नाममा र १४ कठ्ठा १४ धूर जग्गा नविना निरौलाको नाममा पास गराइसकेका छन् । अपराधको प्रमाण नष्ट गर्न र जग्गा पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन उनले यस्तो कार्य गरेको स्रोत बताउँछ । तर खरेलले उक्त आरोप भने अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘यो मैले खरिद गरेको सम्पत्ति हो, कुनै किर्ते जालसाँची गरेको छैन, केही व्यक्तिहरुले मेरो बदनाम गर्ने नियतले प्रपञ्च रचिरहेका छन्, त्यसविरुद्ध म न्यायका लागि अदालत जाने तयारीमा छु ।’
यो पूरै प्रक्रियामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उक्त स्रोतको दाबी छ । ‘जुन दिन यो पारित हुनुपर्ने थियो, त्यस दिन हाकिमज्यू बाहिर गएर अरू कर्मचारीबाट काम गराइएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘यसले पनि यो काम योजनाबद्ध रूपमा भएको शंकालाई बल पु¥याउँछ ।’
जसको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको छ, ती ८० वर्षीय छविलाल खरेललाई भने यो विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताइएको छ । उनी कान नसुन्ने र शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । छोरा लीलाले उनको नाम दुरुपयोग गरेको मालपोत कार्यालय स्रोत बताउँछ । करोडौँ मूल्यको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नक्कली कागजातका आधारमा हडप्ने यो गम्भीर घटनाले रंगेली क्षेत्रमा भू–माफियाको सञ्जाल कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।
उता, करोडौँ मूल्यको सो जग्गा किर्ते प्रकरणमा मालपोत कार्यालय रंगेलीले औपचारिक छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । रंगेली नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको भन्दै छानविनका लागि सहयोग गर्न पत्र पठाएपछि मालपोत कार्यालयले संलग्न व्यक्तिलाई ७ दिनभित्र स्वामित्वको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार उक्त जग्गाको स्रेस्तामा २०४६ सालमा विराटनगरबाटै दाखिला खारेज भई आएको देखिन्छ । ‘नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्वअनुसार खोजी गर्दा यो तथ्य फेला पारेको हो । हामीलाई पत्र आएपछि हामीले यही महिनाको २३ गते सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाण पेश गर्न पत्र काटेका छौं,’ पौडेलले भने ।
सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो प्रमाण पेश गर्न नसके नगरपालिकाको पत्रलाई आधार मानेर जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालिएकोले स्रेस्ता रद्ध गरेर अगाडि बढेको पौडेलले बताए । ‘यदि उहाँहरूले पेश गरेको प्रमाण पनि किर्ते वा नक्कली ठहरिए कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
यसअघि मालपोत कार्यालय, रंगेलीले कर्मचारी र भूमाफियाको संगठित सञ्जालले सरकारी अभिलेख (ढड्डा) को पाना च्यातेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको १७ कठ्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गाको नक्कली श्रेस्ता खारेज गरेको छ ।
सो प्रकरणमा संलग्न भनिएका मालपोतका तीन कर्मचारी र जग्गा हडप्न खोज्ने एक भूमाफिया गरी चारै जनालाई पक्राउ गर्न मोरङ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । अदालतको अनुमतिसँगै प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ । घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका मालपोतका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने र जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने भीमप्रसाद सिंह रहेका छन् ।
