काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१’ बमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै आयोग र समितिहरू स्वतः विघटन भएका छन् ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० पदमा चार जनालाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बढुवा हुनेमा डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक रहेका छन् । यो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा केही पद रिक्तता पूर्ति हुनेछ ।
