विराटनगर । हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाले जडान गरेको अत्याधुनिक सिसी क्यामेरा र ट्राफिक लाइट प्रणालीमा भएको व्यापक क्षतिका कारण सहरको सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सहरको शान्ति सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएका यी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू ध्वस्त हुँदा सुरक्षा निकायलाई अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको छ भने महानगरपालिकालाई करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक भार थपिएको छ ।
मुख्य गरेर सहरी सडक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलाई लक्षित गरी विराटनगर महानगरपालिकाले करिब ५५ लाख रुपैयाँको लगानीमा सहरका विभिन्न संवेदनशील स्थानमा १०० वटा सिसी क्यामेरा जडान गरेको थियो । ती क्यामेराहरूको निगरानीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिकामा गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) स्थापना गरिएको थियो । त्यहाँबाट नियमित रूपमा सडक र सहरी क्षेत्रमा हुने गतिविधिहरूको निगरानी गरी सम्भावित अपराध रोकथाम र घटना भइहालेमा तत्काल सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गरिएको थियो ।
तर, आन्दोलनको उग्र रुपले ती सम्पूर्ण प्रणालीलाई तहसनहस बनाइदिएको छ । आन्दोलनकारीहरूको समूहले विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको कन्ट्रोल रुममा आगजनी गरी ध्वस्त पारेको छ भने त्यहाँ जडान गरिएको डिस्प्ले मनिटरसमेत लुटिएको छ । आगजनी र तोडफोडपछि महानगरपालिकाले गरेको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययनले पुनर्निमाणमा ठूलो खर्च लाग्ने लागत अनुमान गरिएको हो । महानगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेलका अनुसार जडान भएका १०० सिसी क्यामेरामध्ये ८० वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्, जुन अब कुनै पनि हालतमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । बाँकी २० वटा क्यामेरा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा देखिए पनि प्रणाली ध्वस्त भएका कारण हाल जम्मा दुईवटा क्यामेराको भिडियो मात्रै डिस्प्लेमा आइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोल रुममा विराटनगर–३ स्थित पुष्पलाल चोक र वारुण यन्त्र भवनमा जडान गरिएका दुईवटा क्यामेरा मात्र सञ्चालनमा छन्, जसले गर्दा सहरको निगरानी लगभग शून्य अवस्थामा पुगेको छ ।
सिसी क्यामेरा प्रणाली ध्वस्त हुँदाको प्रत्यक्ष असर सुरक्षा व्यवस्थापनमा परेको छ । राजमार्गमा हुने दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, घटनामा संलग्न भई फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई पहिचान गरी पक्राउ गर्न तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यी क्यामेराहरू निकै प्रभावकारी सावित भएका थिए । पछिल्ला दिनमा सुरक्षा निकाय यो महत्त्वपूर्ण सुविधाबाट वञ्चित भएको छ, जसकारण अनुसन्धान प्रक्रिया थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बनेको छ । हाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि निजी क्षेत्र, विभिन्न व्यावसायिक संस्था र व्यक्तिहरूले आफ्नो घर तथा पसलमा सडकतर्फ देखिने गरी राखेका सिसी क्यामेराको फुटेजमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने र प्रमाण संकलनमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।
यसैगरी, सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा जडान गरेका ट्राफिक लाइटहरू पनि आन्दोलनको सिकार बनेका छन् । विराटनगरका चार प्रमुख चोकहरू—कञ्चनबारी, घाँस चोक, जलजला चोक र तिनपैनी चोकमा जडान गरिएका सबै ट्राफिक लाइटहरू तोडफोड गरी पूर्ण रूपमा नष्ट पारिएको छ । महानगर प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार ती ट्राफिक लाइटहरू मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षति भएकाले पूर्ण रूपमा नयाँ जडान गर्नुपर्ने अवस्था छ । विडम्बना, महानगरपालिकाले उक्त ट्राफिक लाइट जडान गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरिसकेको थिएन । भुक्तानी हुनुअगावै संरचना ध्वस्त भएपछि अब पुनर्निर्माणका लागि महानगरले उति नै रकम पुनः खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाले गरेको प्रारम्भिक लागत अनुमानअनुसार क्षतिग्रस्त ८० वटा सिसी क्यामेरा पुनस्र्थापना गर्न मात्रै झण्डै ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यसैगरी, चार स्थानका ट्राफिक लाइटहरू पुनः जडान गर्न ५६ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसरी सिसी क्यामेरा र ट्राफिक लाइट प्रणालीको पुनर्निर्माण गर्न महानगरपालिकाले तत्कालै करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, तत्काल क्यामेरा खरिद गरेर जडान गर्ने विषयमा महानगरमा छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
एकातिर सहरको सुरक्षा व्यवस्था दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर ध्वस्त भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनु महानगरपालिकाका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ । नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता संवेदनशील पूर्वाधारहरूको अभावले विराटनगरको समग्र शान्ति सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनमा असर पर्ने चिन्ता उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
