विराटनगर । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूले धमाधम करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेका छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहहरूले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेपछि यो प्रक्रियाले थप गति लिएको हो ।धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले असोज २१ गतेदेखि लागू हुने गरी दरबन्दी बाहेकका स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको करार सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रबहादुर घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्ति रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मोरङको जहदा गाउँपालिकाले पनि असोज २१ गतेदेखि नै लागू हुने गरी स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीहरूको सम्झौता रद्द गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमप्रसाद गुरागाईंद्वारा जारी सूचनामा संघीय सरकारको निर्णय र मन्त्रालयको परिपत्रलाई आधार मानिएको छ ।
सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाले पनि कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी दैनिक ज्यालादारी तथा करार सेवाका २९ जना कर्मचारीहरूको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख महेश थपलियाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
