सम्पादकीय
जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । देश राजनीतिक संक्रमण, अविश्वास र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेला आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मुलुकलाई पुनः संवैधानिक र राजनीतिक बाटोमा फर्काउने एक मात्र माध्यम हो । त्यसैले सरकारले अब कुनै बहानाविना निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । निर्वाचनको वातावरण भन्नाले केवल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु वा मतदाता दर्ता सुरु गर्नु मात्र होइन । त्यसको मर्म हो— सबै राजनीतिक दल, पक्ष र समूहले विश्वास गर्न सक्ने निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित माहोल सिर्जना गर्नु । अहिले भने सरकार र दलहरूबीच औपचारिक संवादको अभावले शंका र अविश्वास बढ्दै गएको छ । संवादविना निर्वाचन सम्भव छैन । लोकतन्त्रको आत्मा नै संवाद हो । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद, छलफल र समन्वय सुरु नगरी निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम गर्न सक्दैन ।
अहिलेको सरकार गैरदलीय स्वरूपमा बनेको भएपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था र दलीय अस्तित्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ । निर्वाचनमार्फत नै देश पुनः दलीय शासन प्रणालीमा फर्कने भएकाले दलहरूलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले दुबै रूपमा हानिकारक हुनेछ । सरकारका प्रतिनिधिहरूले दलका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न हिचकिचाउनु, वा ‘अस्वीकृत’ भन्दै नेताहरूसँग संवाद नगर्ने सोच राख्नु, व्यावहारिक राजनीति र संक्रमण व्यवस्थापनका लागि ठिक होइन । नेताहरुलाई वैधता नदिने बहानामा संवाद रोकिनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै अवरोध सिर्जना गर्नु हो । उनीहरुलाई स्वीकार वा अस्वीकारको निर्णय निर्वाचनबाट जनताले गर्ने हो । अहिले अन्तरिम सरकारले हैन ।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारी पक्षको नाममा देशभर फैलिँदै गएको अराजकता र हिंस्रक गतिविधि गम्भीर छ । आन्दोलनले देशमा परिवर्तनको बाटो देखाएको हो । तर, त्यसको नाममा भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसा कुनै पनि किसिमले सह्य हुन सक्दैन । दमन होइन, तर नियन्त्रण चाहिन्छ । राज्यको जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षामा हुन्छ । सरकारले कानुनी सीमाभित्र रही अराजक तत्वमाथि कडाइ गर्नुपर्छ, जसले चुनावी प्रक्रिया र सार्वजनिक शान्तिलाई बिगार्ने प्रयास गर्छ । यी दुवै अहिलेको सरकारका समानान्तर जिम्मेवारी हुन् । एकातिर सबै दलसँग विश्वासका पुल निर्माण गर्नुपर्छ, अर्कोतिर कानुन मिच्ने र अराजकता फैलाउनेहरूलाई रोक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गर्दै सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सुरक्षित वातावरण बनाउने काममा अग्रसर हुनुपर्छ ।
निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिकता होइन, देशलाई पुनः स्थायित्व, संविधानिकता र राजनीतिक विश्वसनीयतामा फर्काउने अवसर हो । त्यसैले सरकारले अहिले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको— संवादको ढोका सबैका लागि खोल्नु र अराजकता नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रलाई निर्वाचनतर्फ एकजुट पार्नु हो । यही सरकारको जिम्मेवारी हो, यहीबाट देशको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा, परिवर्तनको युवा चाहलाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा देखा परेको संकट समाधान गर्ने एक मात्र बाटो त्यहि हो ।