विराटनगर । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक गरेको छ ।जसमा संघीय सरकारका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीका सेवा सुविधा कटौति गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संगठन संरचना सुधार सम्बन्धी (ख) को ५ नम्बर बुँदा (झ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाकिारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सोही बुँदाको (ञ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तै अन्य खर्च कटौती शीर्षकमा ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने’ उल्लेख छ ।
उल्लेखित बुँदाले प्रदेशले बनाएको कानून अनुसार सेवा सुविधा लिएका सांसदका स्वकीयहरुको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै संघीय सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयले प्रदेशसभाबाट पारित भएर लागू भएको प्रदेश कानूनको व्यवस्थालाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले संघीय सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताए । तर, व्यवहारिक पक्षलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा आफूले स्पष्ट भन्न नसक्ने बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी हिसाबले त प्रदेश आफैँ स्वायत्त हो । आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने हो । कसलाई कति दिने, नदिने, राख्ने, नराख्ने भन्ने हो । अब व्यवहारिक हिसाबले के हुन्छ भने संघीय सरकारबाट प्रमुख सचिव र सचिवहरू सङ्घीय सरकारका कर्मचारी हुने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ संघको निर्देशन भएपछि त्यो पालन गर्नुपर्छ भन्ने होला,’ भण्डारीले भने । उनले संघ सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रदेशले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताए । ‘अहिले नै नभनौँ अब सल्लाह गरौँला । ऐनमै भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि त कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ला कि !’ कोशी प्रदेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन छ । उक्त ऐनमा प्रत्येक सांसदले राजपत्र अनंकीत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उता, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने संघीय सरकारको ‘मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय’ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश कानुनले नरोक्ने बताए । ‘यो निर्णय मितव्ययिताको निमित्त लिइएको हो र यो संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले सबै निकायहरूमा लागू हुन्छ,’ खनालले भने । प्रदेशमा प्रदेश कानुनअनुसार नियुक्त भए पनि ती पदहरू संघीय सरकारले दिएको अनुदानको रकमबाट चलेका हुनाले, उक्त अनुदानलाई अनावश्यक नियुक्तिमा खर्च गर्न नपाइने उनको तर्क छ ।
उनले अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई समेत नियुक्ति दिने जस्ता अनावश्यक खर्च रोक्न यो कदम चालिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री खनालले यी सबै निर्णयहरू अर्थ मन्त्रालयले एक्लै गरेको नभई, सम्बन्धित सबै संयन्त्रहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर सामूहिक रूपमा गरिएकोले कार्यान्वयन हुने बताए । संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेशको कानुन खारेज नहुने तर संघीय अनुदानको प्रयोगमा भने अंकुश लगाउन सक्ने उनको भनाइको आशय छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बुधबार विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण पनि गरेका छन् । त्यस क्रममा गत भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएको कार्यालयको अवस्थाबारे उनले जानकारी लिए ।
सो आन्दोलनले विराटनगरका दर्जनौं सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको थियो । कार्यालय प्रमुख केशवकुमार उप्रेतीले आगजनीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण मन्त्री खनालसमक्ष प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा ४७ लाख ७० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर, ४ वटा चारपाङ्ग्रे र ११ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन, ४४ वटा डेस्कटप कम्प्युटर, ६ वटा ल्यापटप, ३९ वटा प्रिन्टर तथा स्क्यानर र २४ वटा दराज पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । ठूलो क्षति भएतापनि हाल कार्यालय परिसरभित्र रहेको पार्किङ स्थलबाट अस्थायी रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको र दैनिक ५० जनासम्मले सेवा लिइरहेको उप्रेतीले जानकारी दिए । मोरङ जिल्लामा कुल २ लाख १६ हजार ३७६ करदाता रहेका छन् ।
