विराटनगर । देशव्यापी रूपमा फैलिएको जेन्जी उमेर समूहको आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आक्रमण र आगजनीको घटनाले कर्मचारीहरूमा गहिरो त्रास छाडेको छ । भौतिक रूपमा कर्मचारीहरू काममा फर्किए पनि उनीहरूको नाम र विवरण भने अझै सरकारी वेबसाइटहरूमा फर्किएको छैन । आन्दोलनकारीको निशानामा पर्ने डरले कर्मचारीको परिचय भन्ने खण्डबाट हटाइएका नामहरू पुनः अनलाइन गर्न कर्मचारीहरू हच्किएका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा प्रदेश सरकारका ४२ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये १८ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका ६४ वटा सवारी साधनमा आगजनी गरिएको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा समेत भएको आगजनी र तोडफोडले कार्यालयहरू सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो भौतिक क्षतिसँगै कर्मचारीहरूमाथि पनि आक्रमण हुन सक्ने हल्ला चलेपछि उनीहरूको सुरक्षाका लागि वेबसाइटबाट नाम र सम्पर्क विवरण हटाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेल लगायत सबै कर्मचारीको नाम हटाइएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक जना कर्मचारीले भने, ‘आन्दोलनको समयमा को–को कर्मचारी हुन् भनेर पहिचान गरेर आक्रमण गर्ने हल्ला चलेपछि हामीले आफ्नो सुरक्षाका लागि नाम हटाएका हौँ ।’
यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आफ्ना सबै कर्मचारीको विवरण वेबसाइटबाट हटाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले समेत पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म कसैको पनि नाम वेबसाइटमा राखेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक कदम अघि बढ्दै मन्त्री भुपेन्द्र राई र राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशीको नामसमेत वेबसाइटबाट हटाएको छ । यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मन्त्री राईको नाम स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने कायमै छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि मन्त्री पाँचकर्ण राईको नाम हटाएको छ । संयोगवश, नाम हटाइएका दुवै मन्त्री खोटाङ जिल्लाका हुन् ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने सचिवको नाम वेबसाइटको बाहिरी पृष्ठबाट हटाएर कर्मचारीको सूचिमा मात्रै राखेको छ ।तर, सबै सरकारी निकाय भने यो त्रासमा छैनन् । प्रदेशसभा, आर्थिकमामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले भने आफ्ना कर्मचारीहरूको नाम र विवरण वेबसाइटमा यथावत् राखेका छन् । प्रदेश योजना आयोगले पनि कर्मचारीको विवरण हटाएको छैन ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कर्मचारीहरूलाई त्रासमुक्त भएर काममा फर्कन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक क्षतिको विवरण संकलन गरीसकेको छ भने कार्यालयहरू छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरू काममा फर्किए पनि आफ्नो पहिचान खुल्दा पुनः निशानामा परिने हो कि भन्ने डरले उनीहरूको नाम भने वेबसाइटमा फर्कन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध लक्षित भनिएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिले समाजमा त्रास भने कायमै रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि उनीहरु सरकारी पोषाक समेत नलगाई कार्यालय आउने जाने गरिरहेका छन् ।
