विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईसहितको टोलीले सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने दुई निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अलपत्र सडकमै उभ्याएर जवाफ माग गरेको छ ।
झापाको मेची राजमार्ग अन्तर्गत बागाडागीबाट उत्तर सितागढी हुँदै बालुबाडी–हल्दीबारी–विर्तामोड सडक र धरमपुर १ राना मिल इन्द्रेणी चोक कुन्जिबारी सडकको निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई बोलाएर आइतबार मन्त्रीसहितको टोलीले जवाफ माग गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख राजेश्वर महतोका अनुसार मेची राजमार्ग बागाडागीबाट उत्तर सितागढी हुँदै बालुबाडी हल्दीबारी विर्तामोड जाने १५.२१ किलोमिटर सडक एमएस धुकुचे विकास भुवनेश्वरी काठमाडौंले २०८० असोज १८ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि सकेको छैन ।
दोस्रो पटक थपेको म्याद आगामी चैत ११ गते सकिने भएपनि हालसम्म भौतिक प्रगति २५ मात्र छ । ३३ करोड ४० लाख १३ हजार ९२५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सडकको लागि १० करोड ३ लाख ८० हजार ३१७ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण नभएको दावी गर्दै आएको छ । तर, यो विषय झुटो रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदारले कार्यस्थलमा विभिन्न झुटा आरोप लगाएर काम गर्ने वातावरण नभएको दाबी गरेपछि कार्यालयले त्यसको खण्डन तथा स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि युवराज डाँगीलाई आइतबार सडक निर्माण स्थलमै पुगेर टोलीले प्रश्न गरेको हो । निर्माण व्यवसायी नाजावाफ भएका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा सडक निर्माणको काम २०८२ मंसिर ५ गतेबाट पूर्ण रुपमा सुचारु गर्ने र २०८२ चैत मसान्तसम्ममा जङ्गल क्षेत्र बाहेकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि दिपेन्द्रकुमार कार्कीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सो अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगरे ठेक्का अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने पनि निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
झापाकै धरमपुर १ राना मिल इन्द्रेणी चोक कुन्जिबारी सडक पनि अलपत्र छ । सडक डिभिजन दमकबाट हस्तान्तरित सडकको निर्माण कार्यमा पनि ठेकेदारले लापरबाही गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ११ किलोमिटर लम्बाईको सडकक एमएस नागार्जुन निलगिरी जेभी काठमाडौंले २०७३ असोज २२ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ७ करोड ९० लाख ४५ हजार २८५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सडकको प्रगति हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै छ ।
सडक २०७७ भदौ २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा छैटौं पटक २०८० साउन २८ गतेसम्ममा काम सक्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः २०८१ चैत १४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरियो ।
आइतबार सार्वजनिक सुनुवाईमा निर्माण व्यवयायी कम्पनीका प्रतिनिधि गोकर्ण पण्डित र युवराज डाँगीले २०८२ असोज २२ गतेदेखि पूर्ण रुपमा काम सम्पन्न गरेर २०८२ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अबधिमा निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ ।
दुवै सडकको सार्वजनिक सुनुवाईमा मन्त्री राईले निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्ती र लापरबाहीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक रूपमै कडा चेतावनी दिँदै उनले अब पर्दा पछाडि बसेर छलफल गर्ने दिन सकिएको बताए ।
‘नागरिकहरूको जुन आक्रोश देखियो, त्यो आक्रोशलाई सम्मानपूर्वक मन्त्रालयले र मन्त्रीको रुपमा मैले ग्रहण गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्र नै जति पनि क्रोनिक आयोजनाहरू छन्, रुग्ण आयोजनाहरू छन्, ती आयोजनाहरूको बारेमा अब मन्त्रालयमा छलफल हुँदैन । जहाँ क्रोनिक योजना, जहाँ रुग्ण आयोजना, त्यहीँ मन्त्रालय र मन्त्री स्वयं पुग्नेछौँ ।’
प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ छुट्याउने र ठेकेदारले वर्षौं लगाएर काम नगर्ने अनि त्यसको दोष संघीयता र प्रदेश सरकारले भोग्नुपर्ने अवस्था अब स्वीकार्य नहुने राईको चेतावनी थियो ।