विराटनगर । नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा प्रणाली भद्रगोल र लापरवाही देखिएको छ । जसको उदाहरण सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा देखिएको हो । जहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुधिर साफीलाई मन्त्रालयले कागजी रूपमा डेढ वर्षभित्रै चार पटक सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयको यो अचम्मको निर्णयले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको गम्भीर त्रुटि र अभिलेख प्रणालीको कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ । जसले समग्र प्रशासनिक विश्वासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।मन्त्रालयले साफीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट २०८१ जेठ ९ गतेदेखि देवानगञ्ज गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाएको थियो । उनलाई त्यही बीचमा गढी गाउँपालिका सरुवा गरियो । २०८१ असोज १६ मा गरेको निर्णयअनुसार अधिकृत साफीलाई गढी गाउँपालिकाबाट फेरि देवानगञ्ज गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइयो । त्यसबेला उनले कहिल्यै गढी गाउँपालिकामा हाजिरसमेत नगरेको बताइन्छ ।
साफीलाई फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समय अगाडि मन्त्रालयकै अतिरिक्त समूमहमा तानेको थियो । फेरि २०८२ भदौ १२ गते मन्त्रालयले गरेको सरुवाको लिष्टमा साफीलाई पुनः देवानगञ्ज गाउँपालिका सरुवा गरिएको छ ।
घटनाक्रमबारे अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै साफीले आफू मन्त्रालयको निर्णयबाट चकित भएको बताएका छन् । उनले डेढ वर्षको अवधिमा आफूलाई कागजमा मात्रै तीन पटक सरुवा गरिएको तर त्यसको कुनै पनि औपचारिक जानकारी वा पत्र आफूले नपाएको दाबी गरेका छन् । ‘डेढ वर्षमा मलाई तीन पटक सरुवा गरिएको रहेछ, तर सरुवाको कागज मसँग आइपुग्दैन’, साफीले भने, ‘मन्त्रालयले कतिबेला के गर्छ, मलाई जानकारी नै हुँदैन ।’ उनले देवानगञ्ज आएको तीन महिनामै उनको सरुवा मन्त्रालयमा भएको समेत पछि मात्रै थाहा पाएको बताए ।
कार्यरतस्थलको यथार्थ जानकारी नलिई केन्द्रबाटै हचुवाको भरमा निर्णय हुँदा आफूजस्ता कर्मचारी मारमा परेको उनको गुनासो छ । देवानगञ्जका केही जानकारहरूले भने अधिकृत साफीले पहुँच र शक्ति प्रयोग गरी आफ्नो सरुवा रोकेको आरोप लगाएका छन् । तर, साफीले यो आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । ‘जुन सरुवाको बारेमा मलाई जानकारी नै छैन, त्यो मैले कसरी रोक्न सक्छु ? यो पूर्ण रूपमा मन्त्रालयको प्रक्रियागत त्रुटि र लापरबाही हो । निर्णयहरू केन्द्रमा हुन्छन्, तर त्यसको पत्र र जानकारी हामीसम्म आइपुग्दैन । अनि बाहिर हामीमाथि पहुँच प्रयोग गरेको आरोप लाग्छ,’ उनले भने ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा सरुवा प्रणाली विवादित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ग्रसित हुने गरेको आलोचना भइरहने विषय हो । जसको असर देवानगञ्जमा पनि देखिएको स्थानीय बताउँछन् । गाउँपालिका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हुन् । स्थानीय नेताहरूका अनुसार, अध्यक्ष मेहतालाई असहयोग गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले सुधिर साफीको सरुवा हुन नदिएको आरोप छ । एक स्थानीय नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘अध्यक्षज्यूसँग उहाँको धेरै राम्रो सम्बन्ध छैन, त्यसैले विपक्षीहरूले सरुवाको कागज मात्रै बनाएर उहाँलाई यहीँ थमाउने गर्छन् । अध्यक्षले काम गर्न सकेनन् भनेर देखाउन सकियोस् भनेर उनीहरू लागेका छन् ।’
मन्त्रालयका उपसचिव भिमकान्त पौडेलले भने अन्त जान नमानेपछि साफीलाई कागजमा मात्रै सरुवा गरिएको बताए । ‘कागजमा देवागञ्जन नदेखिएपछि त्यहाँ सरुवा गरिएको हो,’ स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुखसमेत रहेका पौडलले भने ।