विराटनगर । विराटनगरस्थित विराट आँखा अस्पतालले आफ्नो परिसरभित्र सामाजिक सुरक्षा कोष सेवा कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचलाई थप सहज बनाएको छ ।
शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कोशी प्रदेश सभा सदस्य भीम पराजुलीले उक्त सेवा कक्षको औपचारिक उद्घाटन गरे । यो कदमसँगै विराट आँखा अस्पताल निजी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा प्रत्यक्ष रूपमा सुरु गर्ने पहिलो आँखा अस्पताल बनेको छ ।
सेवा कक्षको उद्घाटन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य पराजुलीले निजी क्षेत्रको अस्पतालमा यस्तो सेवाको थालनी हुनुले श्रमिक वर्गको हितमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विराटनगर स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विराट आँखा अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको गुणस्तरीय सेवाको प्रशंसा गरे । ‘अस्पतालले नयाँ प्रविधि र सुविधा भित्र्याउँदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आउने श्रमिकहरूलाई पनि उच्च गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्छ,’ पराजुलीले भने, ‘यस्ता प्रयासले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप बलियो बनाउँछ ।’
अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजकुमार मण्डलले श्रमिकहरूलाई सहज र सरल रूपमा विशेषज्ञ आँखा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोषको सेवा कक्ष स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार, यसअघि श्रमिकहरूले उपचार खर्चबापतको रकम शोधभर्नाका लागि विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अब अस्पतालबाटै सिधै सेवा लिन सक्नेछन् । ‘निजी क्षेत्रका आँखा अस्पतालहरूमध्ये हामीले यो सेवा पहिलो पटक सुरु गरेका हौं,’ मण्डलले भने, ‘यसले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई लाभ पुग्नेछ र स्वास्थ्य उपचारमा उनीहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।’
कार्यक्रममा सहभागी मजदुर नेता तेजलाल कर्णले विराट आँखा अस्पतालको यो प्रयास सराहनीय भएको बताउँदै यसले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राखे । उनले अन्य अस्पतालहरूले पनि यस्तै सेवा विस्तार गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर धमालालगायतका वक्ताहरूले पनि कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विचार व्यक्त गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकहरूले अस्पतालमा उपचार गराउँदा कुल खर्चको २० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी वा संस्थाले कोषमार्फत बेहोर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले २०७५ साल मंसिरदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरहरूका लागि पनि यो योजना लागू गरेको थियो, जसले गर्दा लाखौं श्रमिकहरू स्वास्थ्य, दुर्घटना, र अन्य विभिन्न सुरक्षा योजनाहरूमा आबद्ध भएका छन् । विराट आँखा अस्पतालको यो पहलले कोषको कार्यान्वयनलाई स्थानीय स्तरमा थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
