विराटनगर । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वैधता ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याउने कानुन बनाए पनि आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत तयारीको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यहि साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा संशोधन लागू भएसँगै लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम भएको हो । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले पुरानै ५ वर्षे प्रणालीअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैमा अन्योलको अवस्था उत्पन्न गरिदिएको छ ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत सरकारले लाइसेन्सको म्याद बढाएर १० वर्ष पुर्याएको हो । संशोधित ऐनको दफा ५४ मा भएको ५ वर्षे अवधिलाई १० वर्ष बनाएपछि सेवाग्राहीलाई बारम्बार नवीकरण गरिरहनु पर्ने झन्झट कम गर्ने सकारात्मक उद्देश्य सरकारले लिएको हो ।
तर, कानुन कार्यान्वयनमा आएको दुई साता बितिसक्दा पनि यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो अनलाइन प्रणाली अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । देशभरका यातायात कार्यालयले यही केन्द्रीय प्रणाली प्रयोग गर्ने हुँदा १० वर्षे प्रावधानअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
हाल यातायात कार्यालयहरूले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा ५ वर्षकै शुल्क लिएर पुरानै प्रणालीमा दर्ता गरिरहेका छन् । यसले सेवाग्राहीमा आशंका र अन्यौल थपिदिएको छ । १० वर्षे व्यवस्था लागू भइसकेको थाहा पाएका सेवाग्राहीले ५ वर्षको शुल्क मात्र तिर्दा आफ्नो लाइसेन्स १० वर्षका लागि नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका गर्ने र प्रश्न सोध्न गरेका छन् ।
हरेक दिन धेरै सेवाग्राहीलाई यस्तो जवाफ दिनु परिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख सतिश सत्यालले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले भने प्रणालीमा सुधार गर्न समय लाग्ने तर यस अवधिमा जारी भएका लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आउँदा १० वर्षकै अवधिसहित आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईले भने, ‘जुन दिन राजपत्रमा प्रकाशन भयो, त्यसै दिनबाट यो व्यवस्था लागू भएको छ । तर हाम्रो सिस्टम पुरानै छ, नयाँ बनाउन समय लाग्छ । हामीले स्पष्ट भनेका छौं कि यस अवधिमा जारी वा नवीकरण हुने लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आउँदा १० वर्षकै अवधि उल्लेख हुनेछ, त्यसै अनुसार काम गर्नू ।’
तर, कार्यान्वयन इकाइको रुपमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने विभागको स्पष्ट निर्देशन र अद्यावधिक प्रणालीको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) इटहरीका प्रमुख सत्यालले भने, ‘नयाँ कानुन लागू भएको छ तर व्यवहारिक कठिनाइ छन् । हामीले ५ वर्षको राजस्व लिएर काम गरिरहेका छौं । विभागबाट कुनै छुट्टै निर्देशन आएको छैन र कम्प्युटर सिस्टम पुरानै छ ।’
यो समस्याको अर्को जड राजस्व निर्धारण र प्रादेशिक कानुन पनि हो । सवारी लाइसेन्सको राजस्व संकलन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । संघीय कानुन संशोधन भए पनि प्रदेशहरूले सोहीअनुसार आफ्नो कानुन संशोधन र १० वर्षको राजस्व दर तोक्नुपर्ने हुन्छ, जुन अझैसम्म भएको छैन ।
कोशी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमलबहादुर थापाले भने, ‘प्रदेशले कानुन बनाएको छैन, राजस्वबारे छलफल गर्नुपर्ने छ । विभागले सिस्टम बनाएपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुन्छ । यसका लागि कम्तिमा दुई–तीन महिना लाग्न सक्छ ।’
अहिले ५ वर्षको शुल्क लिएर १० वर्षे अवधि कायम हुने लाइसेन्स जारी गर्दा राजस्व नोक्सान हुने देखिएको छ । उक्त नोक्सानी कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकारहरू नै अन्योलमा छन् ।
स्रोतका अनुसार, संघीय सरकारले ऐन संशोधन गर्नुअघि कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँग पर्याप्त छलफल नगरेका कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो । यदि समयमै परामर्श गरिएको भए प्रणाली विकासको काम अघि बढिसक्ने थियो, जसले गर्दा अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्था आउने नै थिएन ।