विराटनगर । विकासका नाममा जनताको कर कसरी बालुवामा पानी सरह बन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ मा अलपत्र परेको भ्युटावर परियोजना बनेको छ । करिब ३ करोड २९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सुरु भएको यो महत्त्वाकांक्षी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै ‘कंक्रिट’को विवरण छुट्नेजस्तो गम्भीर प्राविधिक त्रुटि फेला परेपछि निर्माण कार्य अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ । यो घटनाले सरकारी योजनाको तयारी, कार्यान्वयन र अनुगमनमा हुने चरम लापरवाही कतिसम्म छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ ।
२०७८ सालमा तत्कालीन प्रदेश सांसद श्रीप्रसाद मैनाली र हालका मेयर तथा तत्कालीन प्रदेश सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले तामझामका साथ शिलान्यास गर्दा स्थानीयमा विकासको आशा जागेको थियो । प्रदेश सरकारको ९० लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेटमा शिवालय मन्दिर परिसरमा निर्माण सुरु भएको यो भ्युटावरको उत्साहजनक सुरुवात लामो समय टिक्न सकेन ।
निर्माणको ठेक्का पाएको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सले जग (फाउन्डेसन) को काम सम्पन्न गरेर ५१ लाख रुपैयाँको बिल पेस ग¥यो । नगरपालिकाले कर कट्टी गरी करिब ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि दियो । तर, जब जगमाथि पिलर उठाउने बेला आयो, तब परियोजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन अर्थात् डीपीआर नै खोटपूर्ण रहेको रहस्य बाहिरियो ।
तत्कालीन नगरपालिका इन्जिनियर कमल कोइराला, जो अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन्, त्यो क्षण सम्झँदै भन्छन्, ‘जब संरचनालाई माथि उठाउने काम सुरु गर्ने बेला भयो, डिपिआरमा नै गम्भीर त्रुटि रहेको थाहा पायौं । डिपिआर कहाँबाट बनेर पास भएर आयो भन्ने हामीलाई थाहा भएन । हतार–हतारमा काम गर्न भनियो । असारको चपेटामा हामीले टेन्डर आह्वानको सूचना निकाले जस्तो लाग्छ ।’ उनका अनुसार, डीपीआरमा रड (डण्डी) को संरचनाको डिजाइन स्पष्ट भए पनि त्यसलाई कंक्रिटले ढाकेर पिलर बनाउने अत्यावश्यक विवरण नै समावेश गरिएको थिएन । यस्तो त्रुटिपूर्ण डीपीआर बनाउने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक त्यतिबेलासम्म अस्ट्रेलिया पुगिसकेका थिए, जसले गर्दा जवाफदेहिता लिनेसमेत कोही नभेटिएको उनले बताए ।
गल्ती पत्ता लागेपछि त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेको भएपनि सफल भने नभएको उनको भनाइ छ । निर्माणको लागत र डिजाइनमा हेरफेर (भेरिअसन) गरेर काम अगाडि बढाउन नगरपालिकाको कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेस गरिए भएपनि राजनीतिक खिचातानीका कारण उक्त प्रस्ताव कार्यपालिकाबाट पारित हुन सकेको थिएन ।
यो विषयले प्रदेशसभासम्म तरंग पैदा गरेको छ । प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य गोपाल तामाङले पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले बैठकमा भने, ‘मेचीनगर–६ मा प्रदेश सरकारले नै ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको रहेछ । पालिकाले पनि बजेट विनियोजन गरेको भन्ने सुनेको छु । तर करोडौं खर्च भएपछि पिलर छुट्यो भनेर काम रोकिएको छ । यसरी जनताको करको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ ?’
हाल, यो परियोजनाको भविष्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हातमा पुगेको छ । जानकारहरूका अनुसार केन्द्रले भ्युटावरको प्राविधिक पक्षको अडिट गरिरहेको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र रहँदा संरचनाका लागि ठडाइएका रडहरूमा खिया लागिसकेको छ । एक इन्जिनियरका अनुसार, केन्द्रको टोलीले खियाले संरचनालाई पु¥याएको क्षति, यसको गुणस्तर र अब यो संरचना निर्माणका लागि योग्य छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । केन्द्रको प्राविधिक प्रतिवेदन नआएसम्म काम अगाडि बढ्ने कुनै सम्भावना छैन ।
यसैबीच उक्त योजना अगाडि बढाउन अहिले बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले निरन्तरता नपाएसँगै भ्युटावर अलपत्र बनेको हो । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्कीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएन । चालू आर्थिक वर्षमा भने नगरपालिकाले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले पनि यो आर्थिक वर्षमा उक्त भ्युटावरका लागि बजेट छुट्याएको छैन ।
