स्वदेशमा जनशक्ति नटिक्नुमा प्रणालीकै दोष

नेपालको औद्योगिक विकासको मुटु मानिने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यहाँका उद्योगहरू दक्ष र व्यावहारिक सीप भएका कामदारको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । तर, अर्कोतिर हजारौँ युवाहरू या त बेरोजगार छन् या आकर्षक भविष्यको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाले एउटा आधारभूत प्रश्न खडा गर्छः के हामीकहाँ सीप भएर पनि अवसर नभएको हो ? वा अवसर भएर पनि सोहीअनुसारको सीप नभएको हो ? यो जटिल समस्याको समाधान खोज्न कोशी प्रदेशमा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र प्राविधिक शिक्षालय बीच ‘ट्रिपल हेलिक्स’ मोडलमा आधारित एउटा सहकार्यको सुरुवात भएको छ । दुहबी र बुढीगंगाजस्ता स्थानीय सरकार, उद्योग संगठन मोरङजस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थाहरू मिलेर यस गाँठोलाई फुकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो अनुभव र विश्लेषणले नेपालको प्राविधिक शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडल गहिरो छ ।

समस्याको जड बुझ्न तीनवटै पक्षको भोगाइलाई हेर्नुपर्छ । उद्योगहरूलाई केवल प्रमाणपत्र बोकेका होइन, मेसिनमा हात चलाउन सक्ने, व्यावहारिक ज्ञान भएका जनशक्ति चाहिएको छ । जब कुनै उद्योगले भारतबाट या अन्य मुलुकबाट करोडौँको नयाँ मेसिन ल्याउँछ, त्यसलाई चलाउन सिकाउने स्थानीय प्राविधिक भेटिँदैनन् । फलस्वरूप, कि त भारतबाटै प्राविधिक ल्याउनुपर्छ कि त आफ्नै कामदारलाई तालिमका लागि बाहिर पठाउनुपर्छ । यसले उत्पादन लागत र समय दुवै बढाउँछ । उद्योगहरू तालिम दिन र प्रशिक्षार्थी राख्न तयार छन् । तर शैक्षिक प्रणालीले उत्पादन गरेका जनशक्ति उद्योगको आवश्यकताअनुसार तयार छैनन् । अर्कोतर्फ, युवाहरूका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पहिलो रोजाइ बन्न सकेको छैन । दुहबी नगरपालिकाले दुई वर्ष अगाडि आयोजना गरेको रोजगार मेलाको तथ्यांकले यो तितो सत्य बोल्छ । जहाँ ५ हजार अवलोकनकर्ता माझ ५ सय कामदारको माग हुँदा केवल २८३ जनाले आवेदन दिए र अन्ततः १४ जनाले मात्र रोजगारी पाए । यसले देखाउँछ कि युवाहरूमा न त स्थानीय रोजगारीको अवसरबारे पर्याप्त सूचना छ, न त त्यसका लागि आवश्यक सीपप्रति आकर्षण । विदेश गएका साथीभाइको जीवनशैली र बढी कमाइको लोभले उनीहरूलाई देशबाहिर धकेलिरहेको छ । शैक्षिक संस्थाहरू भने आफ्नो उपलब्ध पाठ्यक्रम र पद्धतिअनुसार तालिम दिइरहेको बताउँछन्, तर त्यो पाठ्यक्रम उद्योगको द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको प्रविधिसँग मेल खाने खालको छैन ।

सिटिइभिटिको स्वीकृत कार्यक्रम प्रिडिप्लोमा तहको २४ महिनाको ‘अप्रेन्टिससिप’ कार्यक्रममा विद्यार्थीले साढे ३ महिना कक्षाकोठामा सैद्धान्तिक ज्ञान लिने र बाँकी साढे १९ महिना सिधै फ्याक्ट्रीमा गएर काम गर्ने व्यवस्था छ । साढे १९ महिनासम्म फ्याक्ट्रीको मेसिनमा पोख्त भइसकेका ती विद्यार्थी जब अन्तिम परीक्षा दिन फर्के, उनीहरूलाई फेरि सैद्धान्तिक लिखित परीक्षा दिनु पर्ने हुन्छ । परिणामः अधिकाशं विद्यार्थी फेल भए । जसले लगभग दुई वर्ष मेसिन चलाएर व्यावहारिक सीपमा उत्कृष्टता हासिल गरेको थियो, उसलाई साढे ३ महिनाअघि पढेको किताबी ज्ञानको आधारमा अयोग्य ठहर गरियो । यस्तो फेल हुने पढाई कसको रोजाई हुन सक्छ र ? यो घटना नेपालको प्राविधिक शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीलाई उजागर गर्छ । जहाँ व्यावहारिक सीपभन्दा कागजको प्रमाणपत्र र घोकेको सिद्धान्तलाई बढी महत्व दिइन्छ । यसले विद्यार्थीको मनोबल मात्र गिराउँदैन । उद्योगको विश्वास पनि तोड्छ र समग्र प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गर्छ ।

यो दुष्चक्रका पछाडि एकभन्दा बढी कारणहरू छन् । पहिलो, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार र भूमिकाबारे स्पष्टता छैन । सिटिइभिटी जस्ता निकाय राजनीतिक भद्रगोलको शिकार छन् । जसले गर्दा परीक्षा र भर्ना समयमा हुँदैनन् । दोस्रो, उद्योगहरू अटोमेसन, एआई, ग्राफिक डिजाइनजस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सीप खोजिरहेका छन् । तर हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू अझै पनि पुरानै परम्परागत विषयमा केन्द्रित छन् । तेस्रो, समाजमा प्राविधिक कामलाई कम सम्मानका साथ हेरिन्छ । युवाहरुमा वृत्ती विकासका लागी यो क्षेत्र अन्तिम रोजाईमा पर्दछ । अर्कोतर्फ, नेपालमा ५० हजार कमाउने व्यक्तिले सामाजिक र पारिवारिक दायित्वका कारण बचत गर्न सक्दैन, तर त्यही पैसा विदेशमा कमाउँदा उसले घर पठाउन सक्छ । यो आर्थिक यथार्थ र सामाजिक प्रतिष्ठाको खोजीले युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र स्वदेशी रोजगारीबाट विमुख बनाएको छ ।

यस्तो निराशाजनक अवस्थाका बीच कोशी प्रदेशमा त्रि–पक्षीय सहकार्यले आशाको दियो बालेको छ । ‘टिम कोशी’ नाम दिइएको यो पहलमा आबद्ध सबै पक्षले समस्याको समाधान आ–आफ्नो तहबाट मात्र सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् र केही ठोस कार्ययोजना अघि सारेका छन् । जसमध्ये उद्योग, स्थानीय सरकार र शैक्षिक संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा साझा संयन्त्र (स्थानीय टिभेट बोर्ड) को स्थापना गरिएको छ । स्थानीय सरकार दुहबी नगपालिकाले नेतृत्व गरेको बोर्डले यो क्षेत्रमा भएका काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने, स्थानीय मागअनुसार पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिने, तालिमको अनुगमन गर्ने र रोजगारी सुनिश्चित गर्न पुलको काम गर्नेछ । साथै, प्रशिक्षार्थी राख्ने उद्योगहरूलाई कर छुटजस्ता सहुलियत प्रदान गरि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र हरेक प्रशिक्षार्थीको संयुक्त अनुगमन गरी निरन्तर पाठ्यक्रम सुधार गर्ने योजना छ । यसका अतिरिक्त, विद्यालय र समुदाय स्तरमा गएर प्राविधिक शिक्षाको महत्व र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध अवसरहरूबारे जानकारी दिई युवा र अभिभावकको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसमा नीजि क्षेत्रले नेतृत्व लिने गरि सहकार्य गरिएको छ ।

अन्त्यमा, सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रको जनशक्ति संकट कुनै एक पक्षको असफलताको परिणाम मात्रै होइन । यो समग्र प्रणालीगत समन्वयको अभावको उपज हो । यहाँ राम्रा कामहरू भइरहेका छन्, तर सबै ‘आ–आफ्नै पाराले’ चलिरहेका छन् । जसले गर्दा अपेक्षित परिणाम आएको छैन । कोशी प्रदेशमा सुरु भएको यो ‘ट्रिपल हेलिक्स’ सहकार्यको मोडेल एउटा प्रदेशको मात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै लागि एउटा सफल मोडल बन्न सक्छ । नेपालको औद्योगिक भविष्य नयाँ कारखाना खोल्नुमा मात्र होइन, ती कारखानालाई चाहिने दक्ष, आत्मविश्वासी र सम्मानित जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा जीवन्त र गतिशील शैक्षिक इकोसिस्टम निर्माण गर्नुमा निर्भर छ । यो यात्रा लामो र चुनौतीपूर्ण भए पनि, सही दिशामा उठाइएको पहिलो कदमले नै गन्तव्यको दूरी छोट्याउँछ ।

भट्टराई उद्योग संगठन मोरङका प्रबन्धक निर्देशक हुन् ।
– कुराकानीमा आधारित