विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगरबासीहरूको सहज आवागमनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नगर बस सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
त्यसका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन, २०७८ को दफा २० बमोजिम ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको १० दिनमा महानगरमा एउटा पनि प्रस्ताव भने दर्ता भएको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र नगरबासीहरूलाई सहज, सुलभ, वातावरणमैत्री र अपाङ्गमैत्री यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकलो यो योजना अगाडि बढाइएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवस्थापनमा व्यवस्थित र सुलभ बस सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाले इच्छुक प्रस्तावकहरु मध्येबाट निजी कम्पनीसँग २० वर्षको सम्झौता गर्ने छ । उक्त सम्झौतालाई पारस्परिक सहमतिमा थप गर्न सकिने व्यवस्था छ मापदण्डमा उल्लेख छ । यो दीर्घकालीन योजनाले नगरको यातायात क्षेत्रमा स्थायी समाधान प्रदान गर्ने अपेक्षा महानगरले गरेको छ ।
बस सञ्चालन गर्न चाहने निजी कम्पनीले सुरुवातमा कम्तीमा १० वटा वातावरणमैत्री बस संचालन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यी बसहरू आधुनिक, वातानुकूलित र प्रस्ताव अनुसारका हुनुपर्नेछ । पहिलो चरणमा ५ वटा रूटमा बस सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रत्येक रूटमा दैनिक कम्तीमा तीन पटक सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच मुख्य रूटहरूको तयारी
महानगरपालिकाले नगरको विभिन्न क्षेत्रहरूलाई जोड्ने गरी पाँच मुख्य रूट तयार गरेको छ । पहिलो रूट उत्तर–दक्षिण करिडोरको रूपमा रानी, बसपार्क, तिनटोलिया हुँदै विराटनगर भन्सार कार्यालयसम्म पुग्नेछ । दोस्रो रूटले पूर्व–पश्चिम करिडोरको रूपमा बरगाछी–ट्राफिक चोक–महेन्द्र मोराङ क्याम्पस हुँदै रोडशेष चोकसम्म सेवा प्रदान गर्नेछ ।
तेस्रो रूट औद्योगिक पहुँच करिडोरको रूपमा तीनपैनी–औद्योगिक एरिया र महानगर कार्यालयसम्मका लागि तय गरिएको छ । चौथो रूट बसोबास क्षेत्रलाई समावेश गर्दै हाटखोला–मेनरोड–शनिहाट बजार हुँदै पुष्पलाल चोकसम्म पुग्नेछ । पाँचौं र अन्तिम रूट ग्रामीण क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यले बयरवनदेखि बुधनगर हुँदै विराटनगर आउने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
यात्री भाडा दर निजी कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार निर्धारण गरिनेछ महानगरपालिकाले जनाएको । आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा भाडा दर निर्धारण गर्ने र बजार अवस्था हेरी समय–समयमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आय र खर्चको व्यवस्था प्रस्ताव अनुसार हुनेछ भने सूचना प्रणाली र तकनिकी पक्षको व्यवस्था पनि प्रस्तावको आधारमा तय गरिने जानकारी दिइएको छ ।
जनसेवाका लागि सञ्चालित सार्वजनिक बस सेवाको गुणस्तर कायम राख्न महानगरपालिकाले साझेदार समेतको सहभागितामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ । निजी कम्पनीले प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु अनिवार्य हुनेछ र समितिले दिएको सुझाव सम्भव भएसम्म लागू गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले सेवाको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ ।
महानगरले बस सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनीले बस, चालक, यात्रु र अन्य सम्बन्धित पक्षको बीमा अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने शर्त राखेको छ । यद्यपि यो सर्त भन्दा पनि सवारी साधन नवीकरण गर्दा अनिवार्य गरिएकै विषय हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले यस अघि पनि नगर बस सञ्चालनको प्रयास विगतमा पटक–पटक गरेको छ । तर सफल हुन सकेको छैन । २०५६ सालमा विराटनगरमा केही समय नगर बस सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसबेला नगरपालिकाले इन्धन उपलब्ध गराएर नगर बस चलाउने प्रयत्न गरेको भएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । त्यसपछि २०७९ साल यत वर्तमान महानगरको नेतृत्वले पटक पटक बस चलाउने प्रयत्न गरेको भएपनि कहिले कानुनी तयारी त कहिले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित नहुँदा यो योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर यस पटक सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचामा योजना अघि बढाएकोले पहिलेका असफलताहरू नदोहोरिने महानगरपालिकाको विश्वास छ । निजी क्षेत्रको दक्षता र सरकारी नीतिगत सहयोगको संयोजनले यो पटक सफल परिणाम ल्याउने अपेक्षा महानगरले गरेको छ ।
यस पटक आउँदो भदौ ८ गते दिउँसो १२ बजेभित्र इच्छुक कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरिसक्ने गरी सूचना जारी गरिएको छ । सोही दिन आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव खोलिने छ ।
