विराटनगर । सरकारले हरेक वर्ष उत्पादन र प्रतिफल केन्द्रित बजेट निर्माण गरेको भाषण गर्दै आएपनि व्यवहारमा भने उल्टो हुने गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सभामा गत असार १ गते प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कृषिको आधुनिकिकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट केन्द्रित गरेको बताएका थिए ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताएपनि कृषिको बजेट घटेको छ । तर, टुक्रे आयोजनामा भारी बजेट राखिएको छ । मन्दिर र गुम्बा निर्माण गर्न करिब डेढ अर्ब बजेट राखिनु यसकै नमुना हो ।मन्दिर र गुम्बा जस्ता धार्मिक संरचनाको मोह यति धेरै छ कि यस्ता अयाोजना पर्यटन मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयदेखि खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पनि धार्मिक संरचनाको लागि प्रसस्त बजेट राखिएको छ ।
कृषि, शिक्षा र ठूला पर्यटन पूर्वाधारको लागि केही करोडमा बजेट सीमित गरेको सरकारले धार्मिक पूर्वाधारमा भने डेढ अर्ब हाराहारी बजेट राखेको छ । धार्मिक तथा सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५ लाख, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १३ लाख बजेट बिनियोजन गर्दा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७० करोड २० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ सो क्षेत्रमा विनियोजन गरेका देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८ करोड ९६ लाख बजेट धार्मिक क्षेत्रमा बिनियोजन गरेकोमा त्यसलाई बढाएर ३० करोड पुर्याएको छ ।
धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारको नाममा चालु आर्थिक वर्षमा भने १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्ध÷बाँध निर्माणमा छुट्ट्याइएको रकम भने त्यसभन्दा धेरै कम छ । सरकारले विद्यालय पूर्वाधारमा जम्मा ३५ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने गरिब जनताका घर बनाउने जनता आवास कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०८२ लाई महत्वका साथ पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट मात्र बिनियोजन गरिएको छ । मुख्य जिम्मेवारी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भएपनि पर्यटन मन्त्रालयले त्योभन्दा दोब्बर बढि रकम धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारमै छुट्याएको छ ।
बजेट बिनियोजन हेर्दा पर्यटन पूर्वाधारको नाममा विनियोजित ठुलो रकम धार्मिक संरचना निर्माणमै खर्च हुने देखिएको छ । त्यसको प्रतिफलबारे भने कुनै अध्ययन र तथ्यांक सरकारसँग छैन ।भौतिक पूर्वाधारमा क्षेत्रगत विनियोजन बजेटमा सडक र पुल निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी ६ अर्ब ६७ कारोड ८६ लाख बजेट छ । दोस्रो नम्बरमा धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारको बजेट रहेको छ । अनावश्यक मात्रामा डिपिआर निर्माण भएको बताउँदै आएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा डिपिआरकै लागि ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले पर्यटन तथा जनता आवासको बजेट घटाइएर धार्मिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा पारदर्शिता नअपनाइएको बताए । ‘जनता आवासको कार्यक्रममा स्थानीय तहसँगको साझेदारी गरेर स्रोतको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सो शीर्षकमा बजेट घटाउनु जायज हुँदैन’ उनले भने, ‘धार्मिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दा उक्त क्षेत्रको आम्दानीको पारदर्शी, जबाफदेही स्थानीयको सहभागितासहितको औपचारिक लेखा प्रणालीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’
कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले सिँचाइ र खानेपानीजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुन नसकेको बताएका छन् । ‘सिँचाइ र खानेपानीजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने सोच अझै आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सामुदायिक भवन, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, बाटोलगायत मात्रै विकास हो भन्ने कन्सेप्ट अहिले पनि छ । त्यहीकारण धार्मिक क्षेत्रको पूर्वाधारमा बढी बजेट गएको हुनसक्छ ।’
