सम्पादकीय
कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८२ मा गरिएको एक प्रावधानले साउन १ गतेदेखि महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई जग्गा रजिष्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत राजश्व छुट पाउन अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । मालपोत कार्यालयहरूले छुट पाउनका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य माग्दा सर्वसाधारणलाई नागरिकता हुँदाहुँदै वडा कार्यालय धाउन बाध्य बनाइएको थियो । यसले महिलालाई समानुपातिक हक सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई जनतालाई दुःख दिने अभ्यासमा परिणत गरेको थियो । आर्थिक ऐनले महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र मातापिता विहीन बालबालिकालाई जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था राखेको छ । तर, “स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र” छुट दिने भनाइले समस्या उत्पन्न भयो। नागरिकतामा नै लिङ्ग र उमेरको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै सिफारिस मागिनु अन्यायपूर्ण मात्र नभई प्रशासनिक झन्झटको उदाहरण बन्यो । यसरी ऐनको अस्पष्टता वा गलत अर्थ लगाउँदा विराटनगरदेखि धरानसम्मका मालपोत कार्यालयमा पुगेका सयौं महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरू वडाबाट सिफारिस लिन धाउन बाध्य भए ।
धेरैले यसलाई महिला र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार माने । महिलाको हकका लागि छुट दिने नीति नै व्यवहारमा प्रतिकूल बन्दै गएको भन्दै नागरिक समाज र कानूनी निकायहरूले आपत्ति जनाए । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन, महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवाला निकायको दबाबपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्ततः ऐनको अस्पष्टता सच्याउँदै शुक्रबार सबै मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार ग¥यो । मन्त्रालयले अब महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा नागरिकता वा अन्य आधिकारिक कागजात पेश गरे पुग्ने स्पष्ट निर्देश दिएको छ । मातापिता विहीन बालबालिकाका लागि भने स्थानीय तहको सिफारिसको प्रावधान यथावत राखिएको छ ।
यो घटनाले कानूनी अस्पष्टता कसरी सर्वसाधारणको अधिकार हननमा परिणत हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ । संसदबाट पारित कानुनमा भएको त्रुटि प्रशासनका निम्न तहमा जनतालाई दुःख दिने हतियार बन्नु गम्भीर समस्या हो । महिला र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधानलाई उल्टै सास्तीको कारण बनाउने अभ्यास भविष्यमा दोहोरिनु हुँदैन । अब सरकारले यस्ता कानूनी त्रुटि दोहोरिन नदिन विधायकीय प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणका क्रममा प्राविधिक समीक्षा र हितधारकको सुझावलाई अनिवार्य बनाउनु जरुरी छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय निकायका प्रशासनिक निकायलाई कानुनको व्याख्या स्पष्ट रूपमा बुझाउने र समयमै निर्देशन दिने प्रणाली सुदृढ हुनुपर्छ । महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका प्रावधानहरू उनीहरूको हितमै लागू हुनुपर्छ, नकि उनीहरूलाई थप दुःख दिने माध्यम बन्न। मन्त्रालयको हालको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, यसलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विधायकीय सुधार र प्रशासनिक संयन्त्रको सुदृढीकरणले मात्र स्थिरता दिन सक्छ ।