विराटनगर । घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा महिला र जेष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने राजश्व छुटको लागि महिला वा जेष्ठ नागरिक भएको सिफारिस अब ल्याउन नपर्ने भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको गलत प्राबधानले साउन १ गतेदेखि महिला र जेष्ठ नागरिकहरुले घरजग्गा पास गर्दा प्राप्त गर्ने राजश्व छुट पाउन सास्ती बेहोर्नु परिरहेको थियो । मालपोत कार्यालयले उनीहरुलाई महिला वा जेष्ठ नागरिक भएको सिफारिस स्थानीय तहबाट ल्याएपछि मात्र राजश्व छुट दिने प्राबधान लागू गरेको थियो ।
आर्थिक ऐनले महिला, जेष्ठ नागरिक र बाबुआमा नभएका बालबालिकाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यो छुट स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र दिनसक्ने प्राबधान आर्थिक ऐनमा रहेकोले मालपोत कार्यालयले सिफारिस माग गरेको समाचार हाम्रोमतले प्रकाशन गरेको थियो ।
नागरिकताको प्रमाणपत्रमा महिला र उम्मेर उल्लेख हुने भएपनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिनेगरि सिफारिस मागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । महिला र जेष्ठ नागरिक भएको प्रमाणित गर्ने मुख्य सरकारी कागजात नागरिकतालाई मान्यता नदिएर सिफारिस खोजी गर्ने अनौठो र आश्चार्यजनक व्यवस्थालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सच्याएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरुलाई शुक्रबार पत्र जारी गर्दै मन्त्रालयले कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को खण्ड (घ) विविधको बुँदा नं ११ मा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा द्विविधा भएकाले स्पष्ट गरेको जनाएको छ । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजश्व छुट प्राप्त गर्न महिला र सत्तरी वर्ष भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा सो खुल्ने प्रमाण र कागजात पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मातापिता विहीन नाबालकको हकमा भने सो खुल्ने प्रमाण र कागजातसहित स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ ।
‘कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को खण्ड (घ) विविधको बुँदा नं ११ मा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा महिला, सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र मातापिता विहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पच्चीस प्रतिशत छुट गर्दा महिला र सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा सो खुल्ने प्रमाण ÷ कागजात र मातापिता विहीन नाबालकको हकमा सो खुल्ने प्रमाण÷ कागजातसहित स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेतका आधारमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउने’ मन्त्रालयका कानुन अधिकृत केशब कोइरालाले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब महिला र जेष्ठ नागरिकले जग्गा खरिद गर्दा प्राप्त गर्ने राजश्वमा छुट पाउन स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउन नपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक ऐनमा भएको कुरा अस्पष्ट भयो अथवा गलत अर्थ लगाइयो’ उनले भने, ‘त्यसलाई स्पष्ट पारेर मन्त्रालयले पत्रचार गरिसकेकोले यो समस्या अब समाधान भएको छ । संसदबाट पारित भएको आर्थिक ऐनामा गल्ती भएको स्वीकार गर्र्दै अस्वीकार गर्दै उनले कानूनमा भएको व्यवस्थाले गलत अर्थ लगाउनेलाई सहयोग पुर्याउने देखाएकोले सच्याएको जिकिर गरेका छन् ।
आर्थिक ऐनमा भएको गलत व्यवस्थाको कारण सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेका थिए । विराटनगर १० की सरिता देवी यादवले जग्गा खरिद गरेर रजिष्ट्रेसन पास गराउन बिहीबार मालपोत कार्यालय विराटनगर पुग्दा मालतोतका कर्मचारीले महिला भएको सिफारिस ल्याउन भनेका थिए । मालपोत कर्मचारीले महिला भएको सिफारिस ल्याउन भन्दा उनी अचम्मित भएकी थिइन् । किनकि मालपोतका कर्मचारीले मागेको सिफारिस आफैंमा अनौठो थियो ।
उनी महिला भएको प्रमाणित कागजात नागरिकता पनि साथमै थियो । तर, मालपोतका कर्मचारीले वडाबाट महिला भएको सिफारिस नआएसम्म महिलालाई जग्गा पास गर्दा दिइने राजश्व छुट दिन नमिल्ने बताए ।
मालतोतका कर्मचारीको यस्तो भनाइपछि यादवले विराटनगर वडा नं. १० बाट सिफारिस लिएर गइन् । सिफारिसपछि मात्र उनले जग्गा पास गरेर राजश्वको २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गरिन् । वडाले विराटनगर १० बस्नेत यादवले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने दस्तुरमा महिला अन्र्तगतको छुटको लागि सिफारिस माग गरेकोले माग अनुसार सिफारिस गरिएको पत्र उनलाई दिएको थियो ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो सिफारिस माग गरिएको बताए । ‘ऐनमा सिफरिस अनुसार मात्र छुट दिनु भनिएकोले सिफारिस माग्नु बाध्यता हो’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनमा कागजात अनुसार छुट दिनु भन्ने लेखिएकोले नागरिकता हेरेर छुट दिइन्थ्यो । तर, अहिले ऐनमै सिफारिस लेखिएकोले साउन १ बाट यो व्यवस्था लागू भएको हो ।’
‘नागरिकता हुँदाहुँदै हामीले के अब कपाल छ, के प्रमाण गर्नु पर्यो ?’ काठमाडौँबाट धरानमा रहेको जग्गा बेचविखन गर्न आएकी एक युवतीको आक्रोश हो, यो । महिला भएको कारण रजिस्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत छुट पाउन उनले नचाहिँदा झन्झट भोग्नुपर्यो । धरान ६ स्थित पानबारीमा भएको जग्गा पास गर्न ईलामबाट आएकी रुपा राईले आफैं उपस्थित भएर नागरिकता दर्शाउदा पनि महिला हो भनेर सिफारिस माग्नु आश्चार्यजनक रहेको बताइन् ।
मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख विष्णुप्रसाद सिटौलाले महिला भएको नागरिकताको विवरणमै प्रष्ट देखिने भएपनि प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘प्रदेश आर्थिक ऐनमा जे कुरा उल्लेख भएको छ, त्यो त हामीले माग गर्नै पर्छ’ उनले भने ।
गत वर्षको आर्थिक ऐनमा ‘महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता र पिताविहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ । छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाणरकागजात पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको व्यवस्था जस्तो स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था थिएन ।
मालपोत कार्यालय सुनसरी इनरुवाले त बुधबार सूचना जारी गरेरै रजिष्ट्रेसन पास गर्दा छुट लिनेहरुले प्रमाणित कागजात लिएर आउनुपर्ने जनाएको थियो । ‘‘।छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाण÷कागजात सहित जग्गाधनीको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेस गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम नै गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सम्पूर्ण नागरिकहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको थियो ।
जग्गा खरिदमा पाएको सास्तीको महिला अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका थिए । कानूनमा भएको यस्तो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन विराटनगरले कानून संशोधनको माग गरेको थियो ।
