सम्पादकीय
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कोशी प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८०’ को केही प्रावधानहरू खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । यसले नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा कानुनी समानताको महत्वलाई एकारित पुष्टि गरिदिएको छ भने अर्कोतिर प्रदेशको कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक इजलासले ऐनको दफा ८ को उपदफा १६ र १७ बदर गर्दै निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई विभेद गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । ऐनले संघीय निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्म र नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको समानताको हकसँग प्रत्यक्ष ठोक्किने गरी प्रावधान राखेको थियो । खासगरी, ऐनमा निजामती सेवा बाहेकका कर्मचारीलाई मात्र बढुवा दिने व्यवस्था गरेर समायोजन भइसकेका पुराना र जेष्ठ कर्मचारीलाई बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको थियो । जसले करिब ४ सय जना कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अन्यायपूर्ण असर पारेको देखिन्छ ।
यही असमानताविरुद्ध मेचीनगर र भद्रपुर नगरपालिकालगायत कोशी प्रदेशका करिब ६० कर्मचारीले २०८० माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको समानताको हक र कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १४ अनुसार जेष्ठता गणना हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदेश कानुनको खारेजीको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको माग सदर गर्दै विभेदकारी दफाहरू खारेज गरिदिएको छ, जुन न्यायप्राप्तिको दिशामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो । यो फैसलाबाट विगतमा छैटौँदेखि नवौँ तहसम्म गरिएको बढुवा प्रक्रिया स्वतः बदर हुनेछ र सम्बन्धित कर्मचारीहरू पुरानै तहमा फर्कनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यद्यपि यो प्रक्रिया केही कर्मचारीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । तर, दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा, यसले कानुनी समानता, निष्पक्षता र संविधानको सर्वोच्चतालाई बलियो बनाउनेछ । साथै, निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीका लागि अब बढुवाको ढोका फेरि खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले दिएको यो फैसला केवल कोशी प्रदेशसम्म सीमित छैन, यसले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुन तथा संविधानसँग मेल खानैपर्ने अनिवार्यता देखाएको छ । साथै, यस निर्णयले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार सीमाभित्र रहनुपर्छ र कुनै पनि कानुन संविधान तथा संघीय कानुनको विरोधमा जान सक्दैनन् । अब सरकारको जिम्मेवारी छ कि उक्त फैसला कार्यान्वयन होस्, कर्मचारीहरूको सेवा स्थिति स्पष्ट होस्, र भविष्यमा यस्ता कानुनी द्विविधा नदोहोरियोस् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी संरचना बनाउँदा संविधान, संघीय ऐन र न्यायिक निर्णयहरूको अध्ययन अपरिहार्य छ । यो फैसला केवल न्याय मात्र होइन, संघीयता अभ्यासका लागि मार्गनिर्देशक पनि बनेको छ । यसले हजारौँ कर्मचारीको करियर सुरक्षासँगै प्रदेश कानुन निर्माणमा गम्भीरता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।