विराटनगर । नेपाल सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विराटनगरको कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट हटाउने निर्णय गरेसँगै कोशी अस्पतालका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् । कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताललाई सेवा सूचीबाट हटाइएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कोशी अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
कोशी अस्पतालको इकाई कार्य समिति अन्तर्गतको कर्मचारी युनियनले बुधबार अस्पतालका मेसु (मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट) डा.रुणा झा मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो निर्णयले अस्पतालको सेवा प्रभावकारिता, पहुँच र सर्वसाधारणको अधिकारमाथि अक्षम्य प्रहार भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, कोशी अस्पतालमा दैनिक आउने झण्डै ५०० जना बिरामीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय अर्थात् विराटनगर महानगरपालिकाका बासिन्दा हुन् । तर बीमा बोर्डको असार १९ गते बसेको निर्णयपछि साउन १ गतेदेखि कोशी अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाएको छ । यस्तो विभाजनले विराटनगरसहित आसपासका जिल्लाबाट आउने हजारौं बिरामीहरूलाई अस्पताल प्रवेश नै बन्दजस्तै हुने स्थिति सिर्जना गरेको युनियनको ठहर छ ।
‘प्रथम सेवा विन्दु नरहेकाले अस्पतालको प्रवेशद्वारमै सेवाग्राही रोकिएका छन् । न बिरामीको नाम दर्ता भइरहेको छ, न उनीहरूलाई बीमा सुविधामार्फत सेवा उपलब्ध भइरहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले आकस्मिक सेवादेखि लिएर नियमित ओपीडी, विशेषज्ञ परीक्षण, भर्ना, शल्यक्रिया तथा अन्य सेवा प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’
युनियनले थप जनाएको छ, ‘शीतलहर, महामारी वा आकस्मिक घटना घटेमा बीमा नहुने वा रेफर नभएका बिरामीहरूलाई नाम दर्ता नहुनेजस्ता समस्याले ठूलो मानवीय संकट निम्तिन सक्छ । यस्तो अबधारणाले अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, नर्सिङ तथा कर्मचारीलाई पनि कार्य सम्पादनमा गम्भीर असहजता उत्पन्न गरेको छ ।’स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीहरू नै अब बीमाबाट बहिष्कृत हुने अवस्थामा पुगेको युनियनको दाबी छ ।
‘प्रथम सेवा विन्दु नरहेकाले कर्मचारीहरूले पनि बीमा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ । सरकार आफैंले गरेको निर्णय आफैंले खारेज गरेजस्तो भएको छ,’ युनियनले भनेको छ ।कोशी अस्पतालमा कोशी प्रदेशका मात्र नभएर मधेश र भारतसमेतका विरामीहरु उपचारको लागि आउने गरेका छन् । ‘तर अब तिनीहरूले पहिले अन्य वडामा गएर रेफर लिएर मात्र अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । यसरी रेफरल झन्झट, ढिलासुस्ती, दोहोरिएको परीक्षणजस्ता समस्याले प्रदेशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली तहसनहस हुने चेतावनी पनि युनियनले दिएको छ ।
निजी अस्पताललाई फाइदा पुग्ने षड्यन्त्र ?
युनियनले यो निर्णयलाई नियतवश गरिएको निजीकरण प्रवृत्तिसँग पनि जोडेको छ । उनका अनुसार, विराटनगरका केही निजी अस्पतालहरूले रेफरलद्वारा बीमा सेवाका बिरामीहरू तान्ने योजनामा रहेको आशंका गरिएको छ ।‘रेफरलको नाममा बीमा बिरामीहरूलाई निजी अस्पताल पठाउने र कोशी अस्पताललाई पन्छ्याउने चाल देखिन्छ,’ कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष डा। रोशन खड्काले भने, ‘सेवाग्राहीको आवश्यकता र कोशी अस्पतालको महत्वलाई बेवास्ता गरी गरिएको यो निर्णय हामीलाई कदापि मान्य छैन । यसले सामान्य जनताको जीवन रक्षाका लागि खटिने स्वास्थ्य संस्थामाथि आघात पु¥याएको छ ।’ यदि निर्णय तत्काल फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजानि गर्ने अध्यक्ष खड्काले चेतवनी दिए । ‘अस्पताल भित्र समस्या बढ्दो छ, बाहिर सरकार चुप लागेर बसेको छ,’ डा। खड्काले भने, ‘अबको केही दिनमै सरकार निर्णय सच्याउँछ कि गर्दैन भन्ने हेरिन्छ, नत्र कर्मचारी, चिकित्सक, बिरामी सबै आन्दोलित हुनेछन् ।