सम्पादकीय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हालैको निर्णयले कोशी प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था कोशी अस्पताललाई गम्भीर आर्थिक र व्यवस्थापकीय संकटमा धकेलेको छ । बोर्डले संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै अस्पताललाई आगामी साउन १ गतेदेखि ‘प्रथम सेवा विन्दु’बाट हटाउने निर्णय गरेपछि कोशी अस्पतालले मात्रै वार्षिक झन्डै २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने देखिएको छ । यो निर्णयले विराटनगर महानगरभित्रका करिब १ लाख १६ हजारभन्दा बढी बीमित नागरिकको उपचार सहजतालाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउनेछ । हालसम्म ती बिरामीले सिधै कोशी अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका थिए । अब भने अर्को स्वास्थ्य संस्थाबाट रेफर नलिइकन कोशीमा सेवा पाउने छैनन् ।
महानगरले सञ्चालन गरेको रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ठूलो संख्यालाई प्रथम सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । यसले सर्वसाधारण, विशेषतः विपन्न वर्गका बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गराउनेछ ।कोशी अस्पतालको तथ्याङ्कले मासिक झण्डै १२ हजार बीमित बिरामी सेवा लिने गरेको देखाउँछ । जसबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको थियो । तर, बीमा बोर्डले त्यसको धेरैजसो रकम भुक्तानी नगरेको गुनासोसमेत अस्पतालले गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २८ करोडभन्दा बढीको दाबी गर्दा १ करोडभन्दा कम रकम भुक्तानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘प्रथम सेवा विन्दु’को हैसियत हटाइँदा अस्पतालले न आफ्नो सेवा प्रवाह कायम राख्न सक्छ, न त कर्मचारीहरूको तलब सुविधा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
अस्पतालमा हाल ३७६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको मासिक तलबलगायत अन्य खर्च अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीमै आधारित छ । अब आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्द भएपछि सेवा नै बन्द हुने खतरा बढेको छ । सांसद अमनलाल मोदीले प्रतिनिधिसभामा बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले सरकारी अस्पताललाई कमजोर पारेर निजी अस्पताललाई लाभ दिने प्रयास भएको बताएका छन् । वास्तवमै यो निर्णय एकातिर स्वास्थ्य पहुँचलाई अवरुद्ध पार्ने र अर्कोतिर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई धराशायी बनाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ ।
सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको भर पर्छ, जहाँ उनीहरूले कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा राख्छन् । तर, रेफरलको झन्झटिलो प्रक्रिया र सीमित स्थानीय स्वास्थ्य पूर्वाधारले उनीहरूलाई बाध्यतावश निजी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । कोशी अस्पतालजस्ता सेवा र जनविश्वास कमाएका संस्थाहरूलाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’बाट हटाउने निर्णय अत्यन्तै असंवेदनशील, अव्यवहारिक र जनविरोधी छ । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नै उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय सरकार सबैले संयुक्त रूपमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बेला यही हो । जनताको उपचार अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन कोशी अस्पतालको हैसियत यथावत् राख्नुपर्छ ।