अराजक मन्त्रीहरुका रमिते मुख्यमन्त्री

कोशी प्रदेश सरकारभित्रको पछिल्ला दुई मन्त्रीको हर्कतले अराजकता, दण्डहिनता र कुशासनको सीमा पार गरेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि मातहत कर्मचारीसँग रकम मागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । अर्का मन्त्री खगेनसिंह हांगामले सर्वसाधारण कुटपिटपछि विवादमा पर्दा मुख्यमन्त्रीलाई खुलेआम चुनौती दिँदै आफूलाई हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रीहरूको यो अराजक शैली र मुख्यमन्त्रीको मौनताले समग्र सरकारको नैतिक धरातललाई नै प्रश्नमा पारेको छ । मन्त्री मण्डलमाथि डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओसँग रकम माग्दै क्युआर कोड पठाएको, पैसा नदिएपछि सरुवा गरेर दुःख दिएको र बारम्बार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा स्वीकृतिको लागि दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त कर्मचारीको न्यूनतम कार्यकाल नपुगेको, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना प्रभावित हुने भन्दै सहमति नदिएको भएपनि मन्त्री स्वयं पटक–पटक सचिवालय पठाएर दबाब दिइरहेका थिए । कर्मचारी, सांसद र मन्त्रालय स्रोतले मन्त्रीको दबाब, धम्की र असमीय कार्यशैलीको पुष्टि गरेका छन् । यही विषय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकसम्म पुगेको छ, तर पार्टीले अझै स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हांगामले गृहजिल्लामा कुटपिटको घटनामा मुछिएका छन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उनलाई हटाउन दललाई आग्रह गरेपनि उनले मुख्यमन्त्रीलाई नै चुनौति दिएका छन् । हांगामले आफू केन्द्रबाट आएको मन्त्री भएकाले मुख्यमन्त्रीले केहि गर्न नसक्ने बताएका छन् । यो सरकार सञ्चालनको पद्दति र अनुशासनहिनताको चरम अवस्था हो । चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र उनको सचिवालयबाट आएको ‘दबाब’ स्वीकार नगरेकै कारण बजेट कटौती भएको र आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै मन्त्री हांगामले मुख्यमन्त्रीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यसबारे मुख्यमन्त्रीले भने मौनता साँधेका छन् । जुन रहश्यमय र शंकास्पद देखिएको छ ।
यी दुई घटनाले प्रदेश सरकारभित्रको अनुशासनहीनता मात्र होइन, संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको अपमान देखाउँछ । मुख्यमन्त्री कार्कीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् — आफ्ना मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार, अराजकता र चुनौती दिँदासमेत उनले न निर्णय लिएका छन्, न जवाफ दिएका छन् । यसले नेतृत्वको कमजोरी, पार्टीहरूको शक्ति सन्तुलनमा निर्भर सरकारको असहायता, र सत्ताको स्वार्थ–केन्द्रित अभ्यास स्पष्ट देखाउँछ ।

सरकारका मन्त्रीहरूले आचरण, बोलिचाल र निर्णयमा मर्यादा, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । मन्त्री पद कुनै ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ वा ‘दबाबको फल’ होइन, यो जनतासामु जिम्मेवार भएर काम गर्ने पवित्र जिम्मेवारी हो । कर्मचारीसँग पैसा माग्ने, नदिएपछि सरुवा गर्ने, कार्यक्रमलाई राजनीतिक लाभको आधारमा चलाउने, मुख्यमन्त्रीको अधिकार र सरकारको गरिमा चुनौती दिने कार्यशैलीले सरकारको नैतिक हैसियत धराशायी बनाउँछ ।

आज सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट आफ्ना मन्त्रीहरूको आलोचना हुनुले जनताको असन्तुष्टि मात्रै होइन, दलभित्रको असहजता पनि देखाउँछ । यस्ता गम्भीर आरोप र विवादको बेलामा पार्टीले चुप लागेर बस्नु सरकारकै सह–दोष स्वीकार गर्नु हो । अब पार्टी र सरकार दुवैले यी घटनालाई सामान्य रूपमा नलिई ठोस निर्णय लिनुपर्छ । अन्यथा, कोशी प्रदेश सरकार सत्ताको खेल, स्वार्थको मेल, र भ्रष्ट आचरणको एक ‘ब्यारेक मोडल’ मात्र बन्नेछ । जसमा सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासको सधैं हार हुनेछ ।