आयोजना बैंकमा एउटै पालिकाको पाँच हजार योजना

कोशी प्रदेश योजना आयोग मातहतमा रहेको योजना बैंकमा हालसम्म ४४ हजार बढी आयोजना समावेश भएका छन् । पहिलो पटक कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको योजना बैंकमा यति धेरै आयोजना समावेश हुँदा कार्यान्वनयमा समस्या हुनसक्ने देखिन्छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गतेसम्ममा बजेट ल्याइसक्नु पर्नेछ । जेठ २३ गते रातीसम्मका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र कार्यालयलाई बजेटका कार्यक्रम समावेश गरिसक्न समयसीमा दिएको छ । त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना बैंकमा समावेश भएका बाहेकका योजना परे परेनन् भनेर जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । त्यसमा प्रदेश योजना आयोगले थप हेर्ने जनाइएको छ । तर, त्यस अवधिसम्ममा ४४ हजार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण कसरी गरिन्छ ? यस पटक कुनै नेता वा सांसदको गोजीबाट निकालिएका चिर्कटोको आधारमा बजेट र योजना पर्छन् कि पर्दैनन् ? साँच्चै योजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन होला ? चासो र संशय छ । यही विषयमा हामीले कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
……………….

प्रदेश योजना बैंकमा ४४ हजारबढी योजना इन्ट्री भएको देखियो । ती योजनामध्ये कार्यान्वयन नभएका ४१ हजारबढी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीमध्येबाट कस्ता कस्ता आयोजना कसरी छनोट हुन्छन् ? त्यसको स्क्रिनिङ कसरी गर्नुहुन्छ ?
– हो, योजना बैंकमा ४४ हजारबढी योजनाहरु इन्ट्री भएको छ । त्यसमा क्रमागत आयोजना, सालबसाली आयोजना, बहुवर्षीय आयोजनाहरु छन् । प्रदेशले सुरुवात गरेको आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेशको दायित्वभित्र पर्छ । बहुवर्षेमा र क्रमानुगत आयोजनाहरुलाई यस पटक निरन्तरता दिइन्छ । नयाँ आयोजनाहरु पनि यस पटक पर्छन् । हामीले यसअघि १४ जिल्लामा २१ वटा ठाउँमा आयोजना तर्जुमा गोष्ठी गरेका थियौं । सर्वसाधरणदेखि पालिका र माननीयज्यूहरुका समेत आयोजनाहरु संकलन गरेर ल्याएका पनि थियौं । त्यसलाई हामीले सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्यौं । रातारात इन्ट्री गरेरै अहिलेसम्मको प्रगति भएको हो । सबै माननीयज्यूहरु यसपटक आयोजना बैंकका आयोजनाहरु मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । अहिले पनि माननीयहरुको योजना इन्ट्री भइरहेको छ ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रदेश योजना बैंकमा आयोजनाको बहार छ । थुप्रै आयोजनाहरुमा डुब्लिकेसन पनि भएको छ । कतिपयले १० लाखमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई पनि ५० लाख, १ करोड, २ करोडसम्म बजेट माग् गर्नुभएको छ । त्यसको कुनै स्टिमेट भएको छैन । आगामी वर्षको बजेट आएपछि प्रदेश योजना आयोगले कुन कुन आयोजना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छन्, कुन कुन साझा अधिकार सूचीमा पर्छ ? कुन कुन स्थानीय तहले गर्न सक्छन् ? भन्ने विषयमा स्क्रिनिङ गर्छौं । त्यसपछि स्थानीयले गर्ने आयोजनाहरु, केन्द्रबाट हुने आयोजना प्रदेशको सफ्टवेयरबाट हट्छन् । प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषय मात्रै सफ्टवेयरमा राख्छौं । यसो गर्दा हामीसँग आधा भन्दा कम आयोजना रहन्छन् । त्यसमा पनि योजना आयोगले आर्थिक दृष्टिकोणले र आवश्यकताको हिसाबले सम्भव हुने र गर्नै पर्ने आयोजनालाई योजना बैंकमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । पहिलो वर्ष यो गर्ने, दोस्रो वर्ष यो गर्ने भनेर छुट्याइन्छ । त्यसरी छुट्याउनका लागि हामीसँग सुत्र छ । त्यसपछि सम्बन्धीत मन्त्रालयले आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्छ र सोही अनुसार बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ ।

प्रदेश सरकारले आठवटा बजेट ल्याइसक्यो । प्रदेश योजना आयोग बनेको पनि त्यति नै समय भइसक्यो । अहिले आएर योजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने चरणमा जाँदैछ । तर, योजना इन्ट्रीमा नै गोलमाल देखियो नि किन ?

– तपाईले उठाउनु भएको कुरा सही हो । पहिलो वर्ष भएको हुँदा हामी पनि अन्यौलमा रह्यौं । हाम्रो सफ्टवेयर पनि केन्द्रले हस्तान्तरण गरेको हो । त्यो पनि जटिल खालको थियो । त्यसलाई हामीले अलिक सरलीकृत बनायौं । सुरुमा त्यसले एक करोडभन्दा तलका आयोजनाहरु लिँदै लिँदैनथ्यो । अहिले ५० लाखसम्मका आयोजनाहरु लिनेगरी त्यसलाई हामीले सुधार गर्यौं । सुरुमा के गर्नु पथ्र्यो भन्दा प्रत्येक पालिकाहरुलाई भौतिकतर्फका सडक बाटो कम्तीमा ३ देखि ५ वटा, कृषिका एतिवटा, पर्यटनका एतिवटा भनेर हामीले पालिकाहरुलाई माग्नुपर्ने रहेछ । यो ट्रायल गरेजस्तो भयो । त्यहाँबाट गल्ती भएको महसुस गर्यौं । उहाँहरुले चाहेजति सबै हाल्नुभयो । एउटा पालिकाले ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म आयोजनाहरु हाल्नुभएको छ । सुरुका वर्ष भएको कारण हामीले पनि कति आयोजना आउँदो रहेछ त भनेर हामीले लिएका हौं । अब हाम्रो कार्यविधिलाई पनि सरलीकृत गर्दै आगामी वर्षहरुमा अझै बढी वैज्ञानिक बनाउनेछौं । भएका त्रुटीलाई सच्याएर अब अलिक सचेत ढंगले र प्रदेशको पनि क्षमताले धान्न सक्ने गरीका आयोजनाहरु इन्ट्रि हुन्छन् । कार्यान्वयन योग्य आयोजना मात्रै सफ्टवेयरमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।

भनेपछि ५० लाखभन्दा माथिका ४४ हजार बढी आयोजना इन्ट्री भए होइन ? त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्न कति बजेट आवश्यक पर्ने रहेछ ?

– हामीले कति रकम बराबरको योजनाहरु इन्ट्री भए भनेर हिसाब गरेका छैनौं । सुरुमा अन्यौल पनि थियो । केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएकै बेला योजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने थियो । त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगेका हौं । त्यसकारण यो सिक्दै गएको कुरा पनि हो । पालिकाहरुले सिफारिस पनि दिन नचाहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको पहुँचबाहिरै सर्वसाधरण हुनसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भनेर हामीले खुल्ला गरेका थियौं । तर, अहिले ४४ हजार योजना आए । अब हामी सबै मन्त्रालय, मन्त्री, सांसदहरुसमेतलाई राखेर योजनाहरु छनौट गरेर सानो सूचि बनाउने प्रयास गर्छौं ।

यद्यपि यसले प्रदेश सरकार अलोकप्रिय छ, प्रदेशसँग जनता केही चाहँदैनन् भन्ने त देखिएन नि ? योजना त अत्याधिक माग्दा रहेछन् । धेरै अपेक्षा पो रहेछ त होइन ?

– हो यो चाहिँ प्रदेशप्रति अति नै भरोसा गरेको देखियो । प्रदेश योजना आयोगमा योजना इन्ट्री नगराउने भनेको नेपाली सेना मात्रै हो । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय सांसद, पूर्व संघीय मन्त्रीहरु, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु र सर्वसाधारणहरु योजना माग्न अत्याधिक आउनु भएको छ । यो प्रदेशको लोकप्रियता बढेको र यसको आवश्यकता महसुस भएको छ । किन भने यहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुसँग जनताको सोझो भेट छ ।

प्रदेश सरकारसँग हजारौं मानिस आउन सक्छन् । घर आँगनमै सरकार छ । जनताको गुनासो सुन्ने काम भएको छ । संघीय सरकारबाट आउने अनुदान निरन्तर घटिरहेको छ । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन पहल गरिरहेको छ । संघीय सरकारले चाहिँ ती प्रदेशका अधिकारहरुलाई दिइरहेको छैन । कानून निर्माणमा उदासिनता देखिएको छ । यदि प्रदेशलाई अधिकार दिने त्यो कार्यान्वयन हुने हो भने भविष्यमा प्रदेश सरकारको लोकप्रियता बढेर जाने देखिन्छ ।

विगतका वर्षहरुमा प्रदेश योजना आयोगलाई बजेट ल्याउने कुरा मितिबारे जानकारी हुन्थ्यो । देखावटी भूमिकामा खुम्च्याइएको थियो । अन्तिममा हस्ताक्षर गराउने वा मोहरा बनाउने काम मात्रै हुँदै आएको थियो । यस पटक त्यसमा परिवर्तन होला ?
– यस पटक विगतमा जस्तो छैन । हामी बजेट निर्माण प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सहभागी छौं । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सिस्टममा इन्ट्री गरेको बजेट र कार्यक्रम जेठ २४, २५ गते नै हामीलाई दिनुहुन्छ । योजना बैंकमा रहेका योजना बाहेकका योजना हालिएको रहेछ भने त्यसलाई हामी हटाउँछौं । विगत वर्षमा जस्तो कुनै पालिकामा २० औं आयोजना पर्ने कुनैमा शून्य हुने अवस्थाको यस पटक अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

तपाईंलाई यो विषय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाग्छ ? मुख्यमन्त्रीज्यूले नै २४, २५ गतेको ठाउँमा २८ गतेसम्म समय सारौं भन्नुहोला नि ?
– कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने मुख्यमन्त्रीज्यूले नै योजना आयोगले जे गर्छ त्यस कुरालाई मानेर जाने भन्नुभएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीज्यूहरु, सांसदहरु सबै यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । आजको मितिसम्म म ढुक्क छु । सरकारले यो आयोजना हालिदिनु पर्यो भनेर योजना आयोगलाई कुनै प्रकारको दबाब दिने छैन । सबै मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आयोजना पठाउनु हुनेछ । अनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसलाई हेरेर हामीलाई दिनुहुन्छ । हामीले त्यसलाई पनि हेरेर एप्रुभ गर्छौं ।
गत वर्षमा राजनीतिक हिसावले सरकार बन्ने ढल्ने परिस्थिति थियो । गठबन्धन दलहरुबीच पनि केही समस्या थियो । आयोजना बैंकबाट जाने भन्ने पनि कार्यान्वयन गरिएको थिएन । त्यसकारण अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुले नै आयोजना कोही माग गर्न आयो भने योजना बैंकमा इन्ट्री छ भने ठिक छ छैन भने अब साउन पछि अर्को वर्षका लागि प्रयास गर्छौं । हाम्रो विधि भन्दा हामी बाहिर जाँदैनौं भनेर विदा गरेको अवस्था छ । योजना माग्नेहरु पनि यो कुरामा सहमत भएर जाने गर्नुभएको छ ।

अर्को कन्फ्युजन पनि छ । प्रदेश सरकारले अहिले प्रत्येक प्रत्यक्ष सांसदलाई अढाइ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बराबरको योजना दिने भनेर माग गरेको हामीले देखेका छौं । अब ती सांसदले माग्ने योजनाहरू योजना बैंकमा इन्ट्री गरेको रहेनछ भने के हुन्छ ?

– योजना बैंकमा इन्ट्री नगरेका आयोजनाहरु बजेटमा पर्दैनन् । परेछन् भने मलाई यसो भन्नुहुन्थ्यो के हो ? भन्नुहोला । त्यसबेला म जवाफ दिन्छु । जहाँसम्म सांसदलाई योजना बाँड्ने भनिएको विषय योजना आयोगलाई थाहा छैन । यसखालको बहस र निर्णय भएको पनि छैन । किनभने सांसदहरु भनेको विधायक हो । उहाँहरुले कानुन बनाउने हो । विधेयक माथि छलफल गर्ने हो । बजेटलाई बाँडफाँड गर्ने विषयमा उहाँहरु हुनुहुन्न । उहाँहरुको नाममा बजेट कानूनले नै दिँदैन । कानूनले नदिएको विषय पक्कै पनि गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

भनेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका योजनाहरु मात्रै पर्ने अवस्था यस पटक हुँदैन ?

हो । त्यस्तो हुँदैन । किनकि मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु १४ वटै जिल्लाको हो । त्यसकारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना लाने अरुलाई हेरेको हेर्यै पार्ने अवस्था हुनुहुँदैन । यो विषयमा मुख्यमन्त्री आफू पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ । उहाँले त अहिले नै योजना माग्नेहरुलाई समानुपातिक हिसाबले बजेट विनियोजन हुने जवाफ दिने गर्नुभएको छ । त्यसकारण विगतमा जस्तो यस पटकको बजेटमा हुँदैन । क्रमागत र बहुवर्षे आयोजनालाई पुरा गर्ने प्रदेशको दायित्व हो । नयाँ योजनाहरुमा समानुपातिक ढंगले राख्ने उहाँको सोच छ । म त्यो कुरामा विश्वस्त छु ।

प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयन भएको एक वर्ष भयो । तपाई पनि प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको वर्षभन्दा भन्दा बढी भयो । तपाईंले प्रदेशको अवस्था के देख्नुभयो ?

– प्रदेशले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको मैले पाएको छु । यस पटक हामीले सबै मन्त्रालय र सचिवलाई भनेका छौं । हाम्रा आवधिक योजनाको रणनीति, कार्यनीति, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुसार बजेट आउनु पर्यो भनेका छौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा पनि आवधिक योजना अनुसार नै आएको छ । नपरेका र छुटेका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी सुझाव दिएका छौं । त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । उदाहरणको लागि धरान भनेको खानेपानीले काकाकुल बनेको शहर हो । तमोरको पानी लेउती हुँदै सुनसरी, मोरङ र झापामा खानेपानी योजना दिने भनेर नीतिमा राखेका छौं । त्यो प्रदेशको रुपान्तरणकारी कार्यक्रमको १९ वटा कार्यक्रमध्ये १ नम्बरको कार्यक्रम हो । त्यसलाई सम्बोधन भएको छ ।त्यस्तै भेटेरीनरी अस्पताल र कृषि अनुसन्धान केन्द्रको विकास गर्ने भनेर पनि सुरुवात भइसकेको छ । त्यसको अध्ययन सुरु भएको छ । ती पनि प्रदेशका रुपान्तरणकारी कार्यक्रमभित्र पर्दछन् । रेडपाण्डाको संरक्षण र बर्थ सेन्टरको रुपमा इलामको सन्दकपुरमा विकास गर्ने भन्ने कुरा पनि नीतिमा परेको छ । हाम्रो दोस्रो आवधिक योजनामा उल्लेख भएका नीति अनुसार नै यस पटकको नीति कार्यक्रम आएको छ । विगतमा जस्तो आवधिक योजना एकातिर, बजेट तथा कार्यक्रम अर्कोतिर हुँदैन ।