ओठे जवाफ दिँदै गए बहुमतले थाम्दैन

कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमको प्रसंसा गरौं त्यो ठाउँ छैन । आलोचना गरौं वा देखेको कुरा गरौं त्यसलाई स्वीकार्ने, सहने सरकारको सामथ्र्य, महानता र बानी पनि छैन । पहिलो कुरा त प्रिय नलाग्न सक्छ । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम हो । मेहनत अत्यन्तै कम परेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीज्यूलाई म लामो समयदेखि जान्दछु । मेहनत गर्नुभएको भए यो भन्दा अलिक राम्रो नीति तथा कार्यक्रम उहाँले ल्याउन सक्नु हुन्थ्यो । उहाँको क्षमताप्रति मलाई यो विश्वास छ । तर, मेहनत कम भएकै कारणले होला एकदमै कमजोर नीति कार्यक्रम आएको छ । कतै अब यो कार्यान्वयन नहुने, सधँै ढाँट्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम कति ल्याउनु भनेर त यो पक्कै पनि ल्याएको होइन होला । मेहनत नै कम परेको होला भन्ने म विश्वास गर्दछु । कार्यान्वयन नगर्ने नीति कार्यक्रम त लामै ल्याएको भएपनि हुन्थ्यो नि !

दोस्रो पटकको प्रदेशसभा बनेसँगै तीन पटक नै नीति कार्यक्रम अहिलेकै मुख्यमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको छ । मैले पुरानो नीति तथा कार्यक्रमहरु पढें । त्यसैको आधारमा यो कार्यान्वयन नहुने नीति कार्यक्रम लामै लेखेको भएपनि हुन्थ्यो भन्न खोजेको हो । त्यसको लागि प्रत्येक पानामा प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ । पहिले लेख्नु भएको थियो ‘भाषा आयोगले सिफारिस गरेको कामकाजको भाषालाई कानुनी व्यवस्था गरेर प्रयोगमा ल्याउने’ । तर, त्यसको प्रयाससमेत नभएर हाम्रा दलसहितले गैर सरकारी विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय माननीयज्यूहरुले औपचारिक रुपमा संसदमा र अनौपचारिक रुपमा हामीले पनि पटक पटक भन्दा पनि सरकारबाट प्रयाससमेत भएन । प्रयास भएको भए त्यसको आवश्यक खाका म मुख्यमन्त्री हुँदा नै तयार भइसकेको थियो । त्यसलाई पास गर्नु र कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै समस्या थिएन । तर, कार्यान्वयन भएन ।

त्यस्तै यहाँ अनेक कुरा छन् । कोशी प्रदेश दर्पण जर्नल निकाल्ने, सरकारको निर्णयहरुलाई विद्युतीय माध्यामबाट सार्वजनिक गर्ने, सवारी साधनहरुको लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्ड यही प्रदेशमा छापेर वितरण गर्ने कुरा यसअघि नै थियो । तर, अहिले सुन्छौं वर्र्षौंदेखि लाइसेन्स जनताले अझै पाउन सकेका छैनन् । यस्तै कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोष, भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको कुरा पनि छ । भ्रष्टाचारीलाई अहिलेसम्म कति कारबाही गरियो ? अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन, गुराँस सम्मेलन कुनै पनि भएनन् किन ? कृषि आयमा कर संकलन गर्ने काम पनि भएन । प्रदेश प्रहरी समायोजन गरेर हाम्रो मातहतमा ल्याउने, बाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने योद्धाहरुलाई सम्मान गर्ने, सार्वजनिक यातायातका साधनलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाका लगत अद्यावधिक गर्ने लगायतका विषय यसअघिकै नीति तथा कार्यक्रममा थिए । जुन कुराहरु गर्न खोज्दा गर्न सकिने थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् ।

नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा कम्तिमा सत्ता पक्षले एक दुई पटक वा सम्पूर्ण हलले टेबुल ठोक्नु पर्ने पनि हो । तर, एकै पटक टेबुल ठोक्ने काम पनि भएन । त्यसकारण पनि यो गतिलो छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कतिपय कुराहरु यति अमूर्त छ । मोहन कोइरालाको कविता जस्तो, किरण मानन्धरको अमूर्त चित्र जस्तो । पहिले पञ्चायतकालमा जेल बस्दा मञ्जुल र पारिजातहरुको छेकुडोल्माको डायरी भन्ने थियो । त्यहाँ केही नबुझिने कुराहरु लेखिएको थियो । त्यस्तो खालका विषय नीति तथा कार्यक्रम लेखिएको छ । हुन नसक्ने काल्पनिक कुरा पनि थुप्रै छन् । जस्तैः विराटनगरको एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने, चतरादेखि चौंरीखर्कसम्मको रेलमार्ग बनाउनेदेखि केचनादेखि सगरमाथासम्म द्रुत मार्ग बनाउने, युटिलिटी करिडोर बनाउने जस्ता नहुने कुराहरु राखिएको छ ।

उहिले माक्र्स, एंगेल्सले त्यो विचारको प्रतिपादन गर्नुअगाडि त्यस्तै त्यस्तै विचारहरु युटुपियन्स सोसाइटीको कल्पना गर्थे । त्यो यथार्थपरक छैन है भनेर एउटा श्यामुयल बटलर भन्नेले ठूलो ब्यंग्यात्मक नोबेल लेखेका थिए । त्यस्तै तपाइँहरुको कतिपय कुराहरु अहिले हुन सक्दैन । त्यस्ता कुरा नीति कार्यक्रममा राखिएको छ । यहाँ हाकाहाकी झुटका कुरा पनि छन् । जातीय एकता, सांस्कृतिक एकताको लागि हामी लागिरहेका छौं भनिएको छ । तर, नामकरणको विषयमा के गर्नुभयो ? मुकुम्लुङको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? यो भनेअनुसारको काममा सरकार लागेको छ त ? लागेको छैन । त्यसपछि वित्तीय अनुशासन र बजेट नछर्ने कुरा लेख्नुभएको छ । रातो किताबमा लेखिएको, परेको योजना भनेका विनियोजन ऐनको अंगको रुपमा रहेको विषय हो । रातोकिताब भनेको पनि ऐन हो । त्यो ऐनमा आएका कुराहरुलाई काटेर आफ्नो जिल्लामा बाँड्ने, अनि त्यो पनि कोटेशनमा योजनाहरु दिनेसँगसँगै निर्माण व्यवसायी जाने जस्ता खालका कुराहरु देखिएको छ । यसले वित्तीय अनुशासन भयो ? बजेट नछर्ने कुरा छ । सामाजिक विकासले पैसा १ लाख र डेढ लाख बाँड्दै हुनुहुन्छ । पर्यटन, पूर्वाधारकै कुरा पनि गर्नुहोस् । १ लाख डेढ लाख, ७० हजारसम्ममा झर्दै हुुनुहुन्छ । अनि अहिले टुक्रे योजना नराख्ने भनेर हुन्छ ?

सामाजिक दायित्व, सामाजिक सेवा प्रवाहको विषयमा अलिकति बजेट पहिले केन्द्रित थियो । छात्रवृत्ति, विपन्नलाई पढाउने, खासखास रोगको उपचारमा सहयोग गर्ने कुराहरु अहिले छैन । स्कुलहरुलाई स्वयंसेवक शिक्षक दिने जस्ता सामाजिक दायित्वबाट सरकार पन्छिएको देखिन्छ । आज समाजवादी विचार बोक्नेहरुले मात्रै होइन, पुँजीवादी विचार बोक्नेहरुले पनि सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने, लोककल्याणकारी कुरामा बजेट वृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय वित्तीय संघ संस्थाहरुलाई पनि आम्दानीको निश्चित प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा, लोककल्याणकारी क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य तर्फको बजेटलाई हामीले कटौती गरेको देखिन्छ । समाजवाद भनेको एकैचोटी पाकिसकेपछि खाने चिज होइन । अहिलेदेखि नै जति सकिन्छ जनतालाई राहत, सेवा, सुविधा दिँदै जाने, जतिबेला राज्य सक्षम हुन्छ त्यतिबेला सम्पूर्ण रुपमा लागू गर्ने कुरा हो ।

हिजो जिउँदैमा स्वर्ग देखाउने सपना देखाएर हामीले मान्छेलाई क्रान्तिमा हिँडायौं, सहिद बनायौं, घाइते बनायौं, अनेकौं यातना भोगाएर, अनेकौं कष्ट भोगाएर क्रान्ति ल्याउने, व्यवस्था बदल्ने गर्यौं । तर, आज जनताको अवस्था हिजोको भन्दा कष्टप्रद हुने हो भने त्यो बदिलान, त्यो त्याग, त्यो योगदानले हामीलाई तिरस्कार गर्छ कि गर्दैन ? त्यसो भएको हुँदा यो सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र, जनतालाई राहत दिने कुरामा बजेट जानै पर्छ । संसदको बहुमत भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै हो । जनता खुसी पार्ने र राम्रो काम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । ओठे जवाफ दिएर हुँदैन । सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्न तयार नै छौं । यसलाई अन्यथा ढंगले लिने हो भने सरकारकै लागि राम्रो हुने छैन । व्यवस्था नै बद्नाम भइसक्यो । पुरानोतर्फ फर्किने कुरा किन आयो भन्दा सत्ता चलाउने ठूला दलहरुले, क्रान्तिमा योगदान दिनेहरुले नै राम्रो नचलाएको हुँदा जनता सडकमा आएका हुन् । त्यो हाम्रो व्यवहारको कारणले हो । त्यसलाई हामीले बेलैमा सच्याउनु जरुरी छ ।

– पूर्वमुख्यमन्त्री राईले कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रदेशसभामा भएको छलफलमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश ।