विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीमा निर्माण भएका विकास आयोजनाहरूको पहिचान र प्रचार अभियान शुरू गरेको छ ।प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाको पनि स्थानीय तह र संघका जनप्रतिनिधिले जस लिन थालेपछि प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको सूचना पार्टीमा ‘कोशी प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित’ उल्लेख गर्न थालेको हो ।
आयोजनाको वास्तविक लगानीकर्ता स्पष्ट नहुँदा उत्पन्न अन्योल हटाउन यो निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले बताए । ‘कसले बनाएको भन्ने नै थाहा नहुने अवस्था आयो,’ मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेका काम नागरिकलाई थाहा पाउनुपर्छ भनेर लेख्न लगाएका हौं ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले थालेको यो अभियानलाई पछिल्लो समयमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रदेशले केहि गरेन भन्ने गलत प्रचार भएको र गरेका कामको पनि जस नपाएको अवस्था चिर्न प्रदेशका विकास आयोजनामा प्रदेशको नाम उल्लेख गर्न थालिएको हो ।
प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएका विकास आयोजनालाई वडाध्यक्षहरूले पनि आफूले गरेको भनेर प्रचार गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले यो रणनीति अपनाएको हो । ‘हामी काम गर्छाैं, संघका सांसददेखि मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षसम्मले मैले गरेको काम भनेर प्रचार गरिदिँदा रहेछन्’ एक मन्त्रीले भने, ‘अनि प्रदेशले चाहिँ के काम गरेको छ भनेर उहाँहरू नै विरोध गर्दै हिँड्ने अवस्था अन्त्य गर्न खोजिएको हो ।’
वडाध्यक्षहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूलाई आफ्नो पहलमा सम्पन्न भएको भन्दै प्रचार गर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणको श्रेय लिने होडबाजीकै कारण कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अब कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै मातहतका कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुने सबै संरचनाहरूमा ‘कोशी प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित’ उल्लेख गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसले प्रदेश सरकारको पहिचान र कार्यसम्पादनको पारदर्शितामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक, पुल, भवन, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएको लेख्न अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भने यसलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको रूपमा लिएको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाको तुलनामा छिटो र न्युन लागतमा काम गर्ने गरेको भएपनि गलत प्रचारको कारण प्रदेशकै आलोचना धेरै भएकोले नागरिकलाई सुसुचित गर्न थालिएको जनाएको छ ।