विमल लामिछाने
उज्यालो नेपालका नायक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गरेसँगै मुलुकभर सरकारको विरोध भइरहेछ । कतै नाराजुलुस भइरहेका छन् त कतै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनसमेत सुरु भएको छ ।
करिब आठ वर्षदेखि नेपाली जनताले कुलमानलाई दिएको उज्यालो नेपालका नायकको उपाधि खोस्न खोज्ने दुस्साहसपूर्ण रवैया जनतालाई कदापी स्वीकार्य थिएन र छैन र हुँदैन पनि । कुनै व्यक्ति, मन्त्री र सरकारलाई मन परेन वा स्वार्थ मिलेन भन्दैमा तीन करोड नेपालीका मन–मुटुमा बसेका र जनताले उज्यालोको नायक बनाएका कुलमानलाई अपमानजनक ढंगले गलहत्याउनुले दुईतिहाइको बलियो सरकारको नालायकी पन उजागर भएको मात्र छैन । मुलुकको राजनीतिक असन्तुलनलाई मलजल गरेर लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई समेत टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
एउटा सामान्य नेपालीमनले पनि कुलमान बुझिसकेको अवस्था हो । १८ घण्टा लोडसेडिङ हटाउन कुलमानले दिएको योगदान नेपाली जनताले कहिल्यै नविर्षिने गरी मनमस्तिष्कको हेडलाइनमा राखेका छन् । सरकारले निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै गर्दा उनी जनताको घरघरमा लाइन जडान गर्दै थिए । उनी लाइन जडान गर्ने कार्यक्रममा चेपाङ गाउँ पुगेकै समय उनको वर्खास्त भएको समाचार पनि आएको थियो । उनी टुकी र दियालोको उज्यालोमा जीवन निर्वाह गरिहेका चेपाङ समुदाय गाउँमा बिजुली बाल्न पुग्दा पदबाट बर्खास्त भए अरे भनेको सन्दा कुनै नेपालीको मन मानेको छैन । बरु सरकारको यो नालायकी कदमप्रति दुःख ब्यक्त गरेका छन् । सरकारमै रहेका दलहरुका नेता कार्यकताहरुको सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रियाले पनि यो कदम नाजायज भएको र मन्त्री परिषदले निर्णय सच्याउनुपर्ने मत जाहेर भइरहेको देखिन्छ ।
केही दिनअघि सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले भनेका थिए, ‘लोडसेडिङको अन्य गर्न कुलमानको भूमिका छैन, बरु भारतको छ ।’ हप्ता नबित्तै कुलमानलाई गलहत्याउने निर्णय गर्नुका पछि कतै सरकार भारतकै इसारामा चलेको त होइन भन्ने आशंकाको प्रश्न उठ्नु पनि अस्वभाविक होइन । यो विषयले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्पेस पाएको छ ।
यतिमात्रै होइन, नेपाल सरकारको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेको कर्मचारीलाई यसरी अपमानजनक तरिकाले हटाउँदा अन्य कर्मचारीहरुको मनोबल पनि गिरेको छ । अब कर्मचारी संयन्त्र पनि एउटा साथीमाथिको अपमान सहेर मौन बस्नु हुँदैन । समयावधी सकिन लाग्दा लाग्दै तत्कालै नहटाई नहुने उनले के अपराध गरेका थिए यसको जवाफ सरकारसँग कर्मचारीले पनि सामुहिक रुपमा माग्न सक्नुपर्छ ।
यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने र सरकारले कुलमान जवरजस्त हटाउनका पछि गौण रहेको विषय एउटा छ, त्यो हो– सर्वसाधारण जनताले बिजुलीको बिल तिर्नै नसक्दा सरकारले लाइन काट्छ र दण्ड जरिवाना नतिरेसम्म बत्ती बाल्न दिँदैन । तर, अर्बौं रुपैयाँको विद्युत प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुलाई सरकारले छुट गर्न पटक पटक आदेश गरिरहेको थियो यो आदेश कुलमानले मानेका थिएनन् । उनले बक्यौता तिर भन्दा उनी दलाल उद्योगीहरुको आँखाको तारो बनेका थिए । सरकारी बाँकी नतिर्ने उद्योगीको हितलाई ध्यानमा राखेर कुलमानलाई बर्खास्त गर्न सरकार उद्धत थियो ।
सरकारमा मत नमिल्दा र कानुनी उल्झनले मात्रै कुलमान टिकेका थिए भन्ने कुरा सर्बसाधारणले पनि बुझेकै विषय हो । हिउँदयामको समयमा स्वदेशमा विद्युत आपूर्ति घटेको अवस्थामा पनि कुलमानले बिजुलीको पैसा नतिर्ने केही उद्योगलाई राति केही घण्टा विद्युत नदिएर भए पनि सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङबाट बचाउने रणनीति लिएका थिए । यो पनि सरकारलाई सहन भएन ।
कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने ओली सरकारको निर्णय अत्यन्तै अलोकप्रिय निर्णय हो । यस्तो निर्णयले सरकारप्रति अनास्था बढाउने त छँदैछ, यसले जनतामा थप निराशा र आक्रोशसमेत बढाउने निश्चित छ । सरकारको अधोगतिको दिन गणना शुरु भएको सहज बुझ्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो पद र शक्तिले जबर्जस्त कुलमानलाई बिनाकारण हटाए पनि नेपाली जनताले मन–मुटुबाट कुलमानलाई हटाउनै सक्दैनन् । तर सरकारलाई नै बरु यो कदम फलामको च्यूरा बराबर हुने देखिन्छ । कुलमानलाई हटाएर सरकारमा रहेका एमाले –काग्रेसले राजनीतिक जीवनमा अर्काे एउटा ठूलो कालो दाग थपेका छन् ।
आठवर्षदेखि लगातार नेपाललाई उज्यालो बनाउन गरेको उज्यालो नेपालका नायक कुलमानको मिहिनेत, प्रयत्न र योगदानलाई कदर गर्नु पर्नेमा उल्टो बाटो समाएर जनताको नजरमा दुईतिहाइको सरकार गिर्नुहुने थिएन । तर, अब राम राम मात्रै भन्न सकियो, आत्मघाती र जनविरोधी काम गरेर सरकारमा बसिरहने अधिकार लोकतन्त्रमा हुँदैन । तिमीले सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमायौ, ढिलो नगर ।
