रकम अभावले रोकियो मुआब्जा वितरण

संखुवासभा । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा वितरणको काम रोकिएको छ । रकम अभावले गर्दा मुआब्जा वितरण गर्ने काम रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा रकम सकिएपछि अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा वितरण रोकिएको हो । छ्याङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) अन्तरर्गत ४५४ रोपनी जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्न सर्बोच्च अदालतले पुष १७ गते आदेश दिएको थियो ।

विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) ले छुट मुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा रकम जम्मा नगरेपछि मुआब्जा वितरण रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामामुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपैयाँ मध्ये २५ करोड मात्र पठाएको थियो । धरौटी खातामा मुआब्जा बापतको रकम सकिएपछि तत्कालका लागि मुआब्जा वितरण रोकिएको हो । अरुण प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा बापतको २५ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए । प्रवेश मार्गका पीडित मध्ये ६० परिवारले २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको प्रजिअ खड्काले बताए । सतलज जलविद्युत् निगमले भुत्तानी गर्न बाँकी रकम केही दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा जम्मा गरे लगत्तै पुन वितरण सुरु गरिने प्रजिअ खड्काले जानकारी दिए ।

विसं २०८० वैशाख २६ गते छ्याङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । छ्याङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भएपनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले पाएका थिएनन् । अरुण तेस्रो परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पीडिएमा उल्लेख गरिएको छ । पीडिए अनुसार यस परियोजनाबाट १६० करोड रुपियाँ स्थानीयलाई सेयर दिइने छ । करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुने छ भने विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपियाँ आर्थिक लाभ मिल्ने छ ।

विद्युत उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । अरुण तेस्रो परियोजनामा नेपाली भारतिय सहित झन्डै ४ हजार कामदार कार्यरत छन् ।