सम्पादकीय
भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारमा उजुरी गरेको आरोपमा मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका अधिकृत महेन्द्र खड्कालाई पालिकाले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । यता मोरङकै धनपालथान गाउँपालिकामा अर्को समस्या देखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको समर्थन पाएका २ जना प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकामा छन् । यस्ता विवादले स्थानीय सरकारभित्रको प्रशासनिक जटिलतालाई उजागर गरेको छ । धनपालथानमा हालसालै सरुवा भएर आएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिता खतिवडाको हाजिरीपछि पनि अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोजकुमार ठाकुर स्वयंले कार्यालय सञ्चालन गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । उपप्रमुख नसिमा बानु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरबीच देखिएको यो विवाद केवल दुई व्यक्तिबीचको खिचातानी मात्र नभएर सम्पूर्ण स्थानीय प्रशासनिक संरचनामा देखिएको समस्याको एउटा उदाहरण हो । सरुवा भएर आएका अधिकृतलाई हाजिर गराइसकेपछि पनि अघिल्लो अधिकृतले कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक रूपमा प्रशासकीय शुद्धताको मर्म विपरीत देखिन्छ । उपप्रमुख बानुको असन्तुष्टि जायज छ, किनभने कार्यालय सञ्चालनको विषयमा स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्रशासनिक कामकाज अस्तव्यस्त बन्ने खतरा रहन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कुनैपनि निर्णय संस्थागत तहबाट गरिनुपर्छ । तर, यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण कार्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ । उपप्रमुख बानुले अघिल्लो प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरलाई कार्यालय सञ्चालनमा रोक लगाउन खोज्नुको कारण पनि यही हो । उनले ठाकुरमाथि कार्यालयमा बसेर पुराना कामको भुक्तानी गर्न खोजेको, शाखा प्रमुखहरूलाई परिवर्तन गर्न खोजेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएकी छिन् । यदि यी आरोपहरू सत्य हुन् भने यो स्थानीय प्रशासनिक पारदर्शिताका लागि गम्भीर विषय हो । अध्यक्ष जिवछप्रसाद गच्छदारले यस घटनालाई ‘असन्तुष्टिको उपज’ मात्र भनेर सामान्यीकरण गर्नु उचित होइन । प्रशासनिक निर्णयहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, जसमा सबै जनप्रतिनिधिहरूको समावेशी सहभागिता हुनुपर्छ । उपप्रमुख बानुले गाउँसभामा आफूलाई सहभागी नगराइएको, प्रतिवेदन लुकाइएको, मिडियालाई प्रवेश निषेध गरिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लगाएकी छिन् । यदि यी आरोपहरू सही हुन् भने यसले स्थानीय सरकारभित्रको स्वेच्छाचारिता र पारदर्शिताको अभावलाई उजागर गर्छ
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना मजबुत बनाउने हो भने सरुवा, बढुवा तथा कार्यभार सम्हाल्ने प्रक्रियामा स्पष्ट नीति लागू गर्न आवश्यक छ । यदि संघीय सरकारले पठाएको अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छ भने अघिल्लो अधिकृतले कार्यालय सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्नु अनुचित ठहर्छ । यस मामिलामा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट निर्णय गरेर स्थानीय प्रशासनलाई अन्योलबाट मुक्त गराउनुपर्छ । धनपालथान गाउँपालिकामा देखिएको यो विवाद स्थानीय सरकार सञ्चालनको समग्र समस्याको एउटा झलक मात्र हो । यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अन्य पालिकाहरूमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिन सक्छ । प्रशासनिक पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै सबै पक्षहरू मिलेर समाधान खोज्नु नै यो समस्याको दीर्घकालीन निकास हो ।
