सम्पादकीय
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुशासनको सवाल पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ । मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा भएको पछिल्लो घटनाक्रमले स्थानीय तहमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई उजागर गरेको छ । यस घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा देखिएका चुनौतीहरूलाई प्रष्ट पारेको हो ।
बेलबारी नगरपालिकाका एक वरिष्ठ कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीको विषयलाई लिएर उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको घटनाले थुप्रै प्रश्नहरू जन्माएको छ । रंगशाला निर्माण, कोल्ड स्टोर र शवदाहगृह निर्माणमा भएका अनियमितताबारे उठाइएका प्रश्नहरूको सट्टा उजुरीकर्तालाई नै कारबाहीको भागी बनाइनुले प्रणालीगत समस्याको गम्भीरतालाई इंगित गर्दछ ।
विशेष गरी शव दाहगृह निर्माणको प्रसंगले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा रहेको लापरवाहीलाई उजागर गरेको छ । निजी जग्गामा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने र त्यसमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीलाई देखाउँछ । यस्ता गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
स्थानीय तहमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले सुशासन र पारदर्शिताको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर पु¥याउने मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास घट्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा निगरानी निकायहरूको भूमिका अझै सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगका लागि कानुनी र संस्थागत संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डको आवश्यकता छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
अन्त्यमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाज सबैको सक्रिय सहभागिता र सतर्कता आवश्यक छ । यस्ता घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता गलत प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
