विराटनगर । सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सँगै विभिन्न तीन वटा ऐन संशोधन गर्ने उद्देश्ले सरकारले सिफारिस गरेको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार जारी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संसोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माण गर्न प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गरिएको बताइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राले ‘कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने’ व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने योग्यतामा कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अध्यादेश मार्फत विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद कोषको स्थानमा दुई वटा कोष राखेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै विपद कोषको सट्टामा ‘राहत तथा उद्दार कोष’ र ‘मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण कोष’ बनाउने नयाँ व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमाको दफा ८ मा भएको आनुसांगिक मिलाउन उक्त दफा संशोधन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव अन्जनीकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
