विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ प्रतिशत खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४४ हजार ७०६ अर्थात् ७८।३७ प्रतिशत र चालूतर्फ १२ अर्ब ७२ लाख ३१ हजार ९३८ रुपैयाँ अर्थात् ७५।३५ प्रतिशत रहेको छ ।
कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ऋषिकुमार खनालका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त प्रारम्भीक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को खर्च २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ७६ हजार ६४४ रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार २४ गते मात्रै २ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । जसमा पूँजीगततर्फ २ अर्ब ४ करोड १२ हजार रुपैयाँ एकै दिनमा भुक्तानी हुँदा चालू तर्फ २६ करोड ३५ लाख ७६ हजार ५२८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
२३ गतेसम्ममा कोशी प्रदेशमा चालूतर्फ ११ अर्ब ७४ करोड ३६ लाख ५५ हजार ४१० खर्च भएको थियो । यस्तै पूँजीगततर्फ १४ अर्ब ३२ करोड ६ लाख ३२ हजार ४५२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन विनियोजन गरिएको बजेटको ७० प्रतिशत हो । यस्तै प्रदेशको जम्मा खर्च असार २३ गतेसम्म २६ अर्ब ६ करोड ४२ लाख ८७ हजार ८६३ रुपैयाँ थियो । जुन विनियोजन गरेको बजेटमध्येको झण्डै ७१ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसअनुसार चालूतर्फ १६ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ४१ करोड २४ लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा कूल खर्च २० अर्ब १७ करोड ९ लाख भएको थियो । कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख, पूँजीगततर्फ १० अर्ब ६ करोड ८९ लाख र स्थानीय तह अनुदान तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ८३ लाख रहेको थियो । प्रदेश लेखाको विवरण अनुसार असारमा मात्रै ८ अर्ब बढी भुक्तानी भएको छ । जेठ महिनामा मात्रै कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ४ अर्ब २९ करोड ६ लाख खर्च भएको थियो । वैशाख महिनामा यस्तो खर्च २ अर्ब २१ करोड ७२ लाख थियो । यसअघिका भुक्तानी रेकर्ड असार महिनाले तोडेको छ ।
सरकार फेरबदलको असर बजेट खर्चमा
यसैबीच कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा सरकारहरुको फेरबदल नै कारण भएको जानकारहरु बताउँछन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरुएलगत्तै २०७९ साल पुस १० गते एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट केन्द्रमा सरकार बनेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशहरुमा पनि सरकार बने । त्यसको दुई महिना नपुग्दै संघमा एमाले–माओवादी गठबन्धन विभाजित बन्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धन बनेसँगै फेरि सबै प्रदेशमा सरकार परितर्वन भए । कोशी प्रदेशमा त २०७९ पुस २५ यता छैटौं पटक सरकार बनिसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पनि पारित हुन सकेन । जसको कारण २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे सुरु भयो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुनः भदौ २३ गते दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनै हिक्मतकुमार कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक २०८० मंसिर १३ गते पारित भएको थियो ।
चार वर्षयताको बजेट खर्च
प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेट भनेकै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएपनि यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख मात्रै भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याउँदा यथार्थ खर्च भने २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख मात्रै भयो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याउँदा बजेटको यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख मात्रै भयो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको भएपनि खर्च भने ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख भएको थियो ।
