विराटनगर। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जग्गा किचला, कुलो पैनीको विवाद एवं घरेलु हिंसाका मुद्दा बढी आउने गरेको पाइएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कोशी प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको “कानूनको व्यवहारिक शिक्षा” कार्यक्रमबाट उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो । ग्रामिण क्षेत्रमा लागु औषधको समस्या पनि बढ्दै गाएको पाइएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका युवा युवती लागु औषधमा फस्दै गएको सो कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यी तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् । सर्वसाधारणमा न्यायमा पहुँच नभएकै कारण उनीहरूले विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहार, विभेद, उपेक्षा, शोषण लगायतको मारमा परेको विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयले झापा, मोरङ र सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहमा एक महिनासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मोरङका छ, झापाका पाँच र सुनसरीको एउटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत २३ जना विद्यार्थीहरूले छनौट भएका स्थानीय तहमा गएर एक महिनासम्म लक्षित समूहलाई कानूनको व्यवहारिक शिक्षाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । न्यायिक समितिको समन्वयमा विद्यार्थीहरूले वडा, गाउँ र विद्यालयहरूमा सामाजिक न्याय र कानूनी न्यायका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका थिए । विद्यार्थीहरूले एक महिनासम्म स्थानीयलाई कानूनी शिक्षा र कानूनी सहायता समेत प्रदान गरेका थिए ।
विद्यार्थीले कक्षा कोठामा पाएको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यहारमा उतार्न प्रयोगात्मक र अभ्यासमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति बिजुकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो । यस्ता कार्यक्रमबाट विद्यार्थी मात्र नभइ स्थानीय तह र स्थानीयवासी समेत लाभान्वीत हुने उपकुलपति थपलियाको भनाइ थियो ।
विश्वविद्यालयले यसअघि “कानूनको व्यवहारिक शिक्षा” को दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । गत वर्ष इलाम, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर र सुनसरीको १६ वटा स्थानीय तहमा ३२ जना विद्यार्थीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भने पहिलो वर्ष सुनसरी, भोजपुर, पाँचथरका १५ स्थानीय तहमा ३० जना विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
