विराटनगर । विराटनगरमा दुईदिनसम्म चलेको कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी प्रदेशमा अझै धार्मिक र जातीय द्वन्द्वका घटना हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सकिएको छ ।
गोष्ठीमा धर्म र जातको आधारमा द्वन्द्व बढाउने गतिविधि अझै नरोकिएको विषय उठेको थियो । यस्तै मंगोल अर्गनाइजेसनको गतिविधि, जसपा विभाजनले पार्नसक्ने असर, पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरुको गतिविधि जारी रहेको, राजेन्द्र महतोले थालेको अभियानलगायतका विषयमा केन्द्रीत गरेर छलफल भएको सहभागीले बताएका छन् । ‘अहिले तत्काल यि विषय समाधान गर्न नसके पछि समस्या बढ्छ भन्ने हिसाबले कुरा भयो,’ गोष्ठीमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘ठगी, मिटरब्याजी, लघुवित्त, सहकारीको हिनामिना, दुर्गा प्रसाईको अभियान पनि अझै थ्रेटको रुपमा आएको सहभागीले बताएका छन् ।’
यस पटकको छलफलमा कोशी प्रदेशमा भारी वर्षाले हुनसक्ने क्षति र विपदको व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल केन्द्रीत भएको थियो । आइतबार राजस्व सचिवको सहभागीतामा झापा, मोरङ, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, भन्सार अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्वको टोलीबीच राजस्व चुहावटको विषयमा छलफल भएको थियो । सोमबार भने समग्र प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यान दिँदै सहभागीले छलफल गरेका थिए ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले कोशी प्रदेशमा सामाजिक, धार्मिक सद्भाव एवं भाइचारा हिसावले संवेदनशील रहेको र पछिल्लो समय यहीका आम नागरिकले सकारात्मक सहयोग गरेको बताए । ‘विगतमा केही समस्या देखिएको थियो । अब पनि त्यसखालको घटना हुन नदिनका लागि सतर्क रहने छलफल भएको छ,’ उनले भने ।
सुरक्षा गोष्ठी सकिएलगत्तै पत्रकारहरुसँग कुरा गर्ने क्रममा भट्टराईले अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानूनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार मातहतको निकायहरुको सहकार्यको विषयमा छलफल भएको बताए ।
यस्तै गोष्ठीमा सहभागीले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव विगार्ने गरी छिटफूट गतिविधिहरु हुने गरेको, आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका घटना बढ्दै गएको, लागू औषधको दुरुपयोग नियन्त्रणको प्रयासको वाबजुद पनि बढ्दै गएको, आत्महत्या बढेको र बेलाबेला हुने राजनीतिक द्वन्द्वले सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको विषय सहभागीले उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको जोखिम रहेको बताए । यसबाट बच्नका लागि विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरू अपनाउने र स्थानीय स्तरमा विपद् प्रतिकार्य टोलीहरू गठन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् पश्चातको पुनर्निर्माणमा जोड दिइएको उनले बताएका थिए । यस्तै कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कार्य र सामाजिक तथा सद्भाव विथोल्ने गतिविधिलाइृ कानुनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन र कार्ड वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन, निजी हतियारको नियमन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गोष्ठीमा स्थानीय प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनमा पूर्ण सक्रियताका साथ काम गर्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहतका नियकाहरुबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
