विराटनगर । सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत संलग्न रहेको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको यो रिटलाई अघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। तर, त्यसविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ खारेज गरेपछि रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो। दरपिठ खारेज गर्ने न्यायाधीश ढुंगानाको आदेशअनुसार आइतबार प्रक्रिया सुरु गरिएको यो रिट सोमबार दर्ता भएको छ।
शक्तिको दुरुपयोग गरी आफूमाथिको आरोपबाट उन्मुक्ति लिन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा माग गरेका छन्। लामिछानेमाथि छानबिन गर्दा उनी पदमा बस्न उपयुक्त नभएको उनको जिकिर छ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि कुनै उजुरी र अभियोग नरहेको भन्दै दिएको पत्र समेत खारेजीको माग गरिएको छ।
